न्युज डेस्क – सुप्रीम कोर्टात समलिंगी विवाहाला सरकारने स्पष्टपणे विरोध केला आहे, पण नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात एक नवीन गोष्ट समोर आली आहे. सुमारे 6000 लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्याने एलजीबीटीक्यूआयए तरुणांमधील नैराश्य, तणाव आणि आत्महत्येचे प्रमाण कमी होईल. मानसशास्त्रज्ञ, संशोधक आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या पथकाने काही दिवसांपूर्वी हे सर्वेक्षण केले आहे. याद्वारे भारतातील सामाजिक आणि मानसिक आरोग्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने काय परिणाम होईल? हे सर्वेक्षण अशा वेळी झाले आहे जेव्हा समलिंगी विवाहाशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीच्या माहितीनुसार, बहुतेक लोक समलिंगी समुदायांमध्ये विवाह समानतेचे स्वागत करतील. कारण यामुळे कुटुंबांचे आणि LGBT समुदायातील सदस्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारेल. त्याचे सामाजिक जीवनही सुधारेल. कायदे आणि धोरणांचा व्यक्ती आणि समाज यांच्या मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक आरोग्याशी थेट संबंध असतो यावर या सर्वेक्षणात भर देण्यात आला आहे. देशातील 27 राज्यांमध्ये 18 ते 60 वयोगटातील 5,825 लोकांचे इंग्रजी भाषेत सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी 37 टक्के लोकांनी स्वतःचे LGBTQIA+ असे वर्णन केले.
सर्वेक्षणानुसार, 87 टक्के लोकांनी असे म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम 377 समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवून त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारले आहे कारण तेथे अधिक समर्थन आणि कमी कलंक आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यानेही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. एका सहभागीने सांगितले, ‘भेदभाव, अलगाव आणि हिंसाचाराच्या भीतीमुळे मनात नेहमीच तणाव आणि चिंता असते. समलिंगी संबंधांना कायदेशीर कवच मिळाल्यास हा तणाव कमी होईल.
केवळ 3 टक्के लोकांनी ते समलिंगी विवाहाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. निसर्ग आणि धार्मिक-सांस्कृतिक कारणेही त्यांनी सांगितली. समलैंगिकता ही पाश्चात्य संकल्पना असल्याचेही सर्वेक्षणातील काही लोकांनी सांगितले.
