शिवसेनेवरील दाव्याबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी एकनाथ शिंदे गटाने आम्ही पक्ष सोडला नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही, असे एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले. आमदार-खासदार दुसऱ्या पक्षात गेल्यावर किंवा पक्ष सोडून गेल्यावरच असे घडताना दिसते. एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार केवळ पक्षनेतृत्वावर नाराज असून, बहुमत त्यांच्यासोबत असल्याने वेगळा गट असल्याचा दावा करत आहेत. बहुसंख्य खासदार आणि आमदार एकनाथ शिंदे गटाकडे आहेत. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गटातील आमदार-खासदारांना पक्षाच्या नेतृत्वात बदल हवा आहे.
सुनावणीदरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला आहे. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात होता. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडत आहेत. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे तसेच निरज कौल आणि महेश जेठमलानी हे युक्तिवाद करीत होते. तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता हेही कोर्टात राज्यपालांची बाजू मांडत होते.
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, बंडखोर आमदार पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. आताही एक तृतीयांश आमदार पक्षासोबत आहेत. बंडखोर आमदारांना नवीन पक्ष काढावा लागेल किंवा अन्य पक्षात जावे लागेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांचे सरकारही चुकीच्या पद्धतीने स्थापन झाले असून त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, ‘तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करू शकत नाही. गुवाहाटीमध्ये बसून तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचे सांगत आहात. त्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेतो. गुवाहाटीमध्ये बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही. शिंदे यांचा बचाव करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गटाला टिकून राहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भाजपमध्ये विलीन होणे हा आहे, जो ते करत नाहीत. दरम्यान, सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
