आकोट – संजय आठवले
आकोट, तेल्हारा व अकोला तालुक्यातील ९४ खेडी पाणीपुरवठा योजनेच्या खर्चापोटी जिल्हा परिषद अकोलाने मजीप्राला अदा करावयाच्या देयकाचा डोंगर तयार झाला असून जि. प. अकोला कडे तब्बल १३६९.१५ लक्ष रुपये थकले आहेत. याबाबत काही तोडगा न निघाल्यास येत्या १६ फेब्रुवारीपासून या गावांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा पवित्रा मजीप्राने घेतला आहे.
यासंदर्भात संबंधित ग्रामपंचायती, पंचायत समिती तथा जिल्हा परिषद अकोला यांना सूचित करण्यात आले असून या दरम्यान ग्रामपंचायतींनी आपल्या हद्दीतील ह्या जलवाहिनी संदर्भात येणारा खर्च स्वत: करावा असेही ते मजीपाद्वारे द्वारे सांगण्यात आले आहे.
तेल्हारा तालुक्यातील वाण जलाशयांमधून खारे पाणी पट्ट्यात येणाऱ्या ८४ गावांना जल आपूर्ति करणेकरिता जिल्हा परिषद अकोला कडून ८४ गाव पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये आकोट तालुक्यातील ७४, तेल्हारा तालुक्यातील ११ व अकोला तालुक्यातील ९ गावांचा समावेश आहे. या समावेशाने ही योजना आता ९४ गाव पाणीपुरवठा योजना झाली आहे.
या गावांतील या योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती करिता जिल्हा परिषद अकोलाने दरमहा १५.२५ लक्ष रुपये अदा करण्याचे शासन स्तरावर ठरवण्यात आले. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टी वसूल करून ती जिल्हा परिषदेचे हवाली करावी आणि जिपने ती रक्कम मजिप्राकडे वर्ग करावी, अशी वसुली व्यवस्था ठरविण्यात आली.
या करारानुसार जिल्हा परिषद अकोला ने सन २०१२-१३ ते २०२३-२४ पर्यंत मजीप्राकडे २१९६.०० लक्ष रुपयांचा भरणा करणे अनिवार्य होते. परंतु या कालावधीत जिल्हा परिषदेने केवळ ८२६.८५ लक्ष रुपयांचाच भरणा केला. त्यामुळे आज रोजी मजीप्राला जिल्हा परिषद अकोला यांचे कडून तब्बल १३६९.१५ लक्ष रुपये घेणे आहे.
ते वेळेत अदा करणे संदर्भात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांनी दि.२७.१२.२०२३ रोजी आकोट येथे ग्रामसचिव व सरपंच यांची संयुक्त बैठक घेतली होती. या बैठकीत या सर्व लोकांना पाणीपट्टी प्राधान्याने वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु या निर्देशांना संबंधितांनी गांभिर्याने घेतले नाही.
परिणामी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे वित्त संचालक यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करून दि.१५.१.२०२४ पासून या गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. परंतु या योजनेखेरीज पाणीपुरवठ्याचा अन्य कोणताही स्त्रोत येथे उपलब्ध नसल्याने मजीप्राने लोक आग्रहास्तव हे टोकाचे पाऊल उचलले नाही.
आणि या योजनेवर होणारा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च स्वतः केला. त्यावर मजीप्रा वित्त संचालक यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून जि. प. अकोला यांचे कडून थकीत वसूली करावी अन्यथा ही योजना जिल्हा परिषद अकोलाकडे हस्तांतरित करावी आणि हे दोन्ही तोडगे पूर्ण न झाल्यास येत्या १६ फेब्रुवारीपासून या गावांची जलापूर्ती बंद करावी, असे अंतिम आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे आता जिल्हा परिषद अकोलावर मोठे ओझे आले असून त्यांना येत्या १५ फेब्रुवारी पर्यंत आपला निर्णय घेणे अनिवार्य झाले आहे. यादरम्यान संबंधित ग्रामपंचायतींनी आपल्या हद्दीतील सदर योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी स्वतः उचलावी आणि व्हॉल्व ऑपरेशन, पाणी गळती, व अन्य दुरुस्त्या इत्यादी कामे स्वखर्चाने करावीत अशा सूचना मजीप्राने संबंधित ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत. सोबतच जिल्हा परिषदेने दि.१६.२.२०२४ पासून ही योजना स्वबळावर चालविण्याची तरतूद करावी अशा निर्वाणीच्या सूचनाही मजीप्राने दिल्या आहेत.
येथे उल्लेखनीय आहे कि, यावर्षीचा उन्हाळा अगदी उंबरठ्यावर उभा आहे. गत काही वर्षांपासून त्याचा दाह वाढत चाललेला आहे. तो याही वर्षी राहणार आहे. अशा काळात खारे पाणी पट्ट्यातील या ९४ गावांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणावर जाणवणार आहे.
ती परिस्थिती ओढवू नये आणि खारेपाणी पट्टा तहानलेला राहू नये याकरिता जिल्हा परिषद अकोला द्वारे तातडीची पावले उचलणे निकडीचे झाले आहे. सोबतच या ९४ गावातील ग्रामस्थांनीही पाणीपट्टीस प्राधान्य देऊन झालेली वसुली जि. प. च्या हवाली करणे अतिशय अनिवार्य झाले आहे.
