मतदारयादी जाहीर होण्याआधीच डॉ. रणजीत पाटलांचे मतदारांना नाव नोंदवले गेल्याचे ‘मॅसेज’.
निवडणूक आयोग आणि डॉ. रणजीत पाटील यांनी स्पष्टीकरण देण्याची शरद पाटील झांबरे यांची मागणी.
अकोला – आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांनी मतदारांना त्यांचं नाव पदवीधर मतदारसंघाच्या यादीत नोंदवलं गेल्याची माहिती देणारे मॅसेज हजारो लोकांना पाठलिला आहे. आता हाच पाठवलेला ‘मॅसेज’ त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी जाहीर केलेल्या अकोल्यातील शरद पाटील झांबरे यांनी याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
निवडणुक आयोगाची मतदारयादी जाहीर होण्यापुर्वीच डॉ. पाटलांना मतदारांची यादी कशी प्राप्त झालीय?, असा सवाल झांबरेंनी व्यक्त केला आहे. आज अकोल्यात पत्रकार परिषद घेत शरद पाटील झांबरे यांनी यांसंदर्भातील पुरावे माध्यमांसमोर ठेवलेत.
जानेवारी २०२३ मध्ये अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाची निवडणुक होत आहे. यासाठी पदवीधर मतदारांची नोंदणी सध्या सुरू आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित होणार आहे. या यादीवर आक्षेप घेण्याची मुदत २३ नोव्हेंबर ते ०९ डिसेंबरपर्यंत आहे. सर्व आक्षेपांचे निराकरण झाल्यानंतर अंतीम मतदार यादी ३० डिसेंबर २०२२ रोजी जाहीर होणार आहे. मात्र, प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित होण्यापूर्वीच माजी गृहराज्यमंत्री आणि सध्याचे या मतदारसंघाचे आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांनी पदवीधर मतदारांना त्यांची शासनाने नोंदणी केल्याचे एसएमएस केले आहेत.
प्रारूप मतदार यादी जाहीर होण्याच्या चार दिवसआधीच डॉ. पाटलांनी मतदारांना नावाची नोंदणी झाल्याचे एसएमएस केले आहेत. डॉ. पाटील यांची ही कृती नियमबाह्य आणि पदवीधर मतदारांची दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप शरद पाटील झांबरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
डॉ. रणजीत पाटील निवडणूक आयोगाचे ‘प्रवक्ते’ आहेत का? : शरद पाटील झांबरे – पदवीधर मतदारांनी तहसिल कार्यालयात अर्ज सादर केल्यानंतर केवळ अर्जाची पोचपावती शासनातर्फे दिली जाते. ही पोचपावती म्हणजे अर्ज स्विकारल्याची पावती नसते तर केवळ अर्ज मिळाल्याची पावती असते. पदवीधर मतदार संघासाठी भारत निवडणुक आयोगाने विहीत केलेल्या ‘नमुना १८’ या अर्जातच अर्ज स्विकारण्याची कार्यपध्दती विहीत केली आहे. यामध्ये अंतीम मतदार यादी प्रकाशित झाल्यानंतर संबंधीत पदवीधरांचा नोंदणी अनुक्रमांक व भाग क्रमांक निश्चित होत असतो. आवश्यक ती सर्व स्वयंसाक्षांकीत कागदपत्रे व अन्य पात्रता यांची तपासणी केल्यानंतरच अंतीम मतदार यादीत मतदारांच्या नावाचा समावेश होतो. ०९ डिसेंबरपर्यंत अर्जावर हरकती सादर केल्यानंतर ०९ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत हरकती निकाली काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच ज्यांचे अर्ज स्विकृत होतील अशा पदवीधर मतदारांची नावे अंतीम मतदार यादीत प्रकाशित होणार आहेत. याचाच अर्थ पदवीधर मतदारांचे अर्ज स्विकारले किंवा नाकारले याविषयी दि. ३० डिसेंबर २०२२ रोजी कळणार आहे.
असे असतांनाही डॉ.रणजीत पाटील यांनी शासनाने आपले अर्ज यशस्वीरित्या स्विकारल्याचे कळविणे हे नियमबाह्य तर आहेच शिवाय पदवीधर मतदारांची दिशाभूल करून त्यांना गाफील ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. डॉ. रणजीत पाटील हे निवडणुक आयोगाचे ‘प्रवक्ते’ झाले आहेत का?, असा सवाल यावेळी झांबरे पाटील यांनी केला आहे. आपली शासनाने नोंद केल्याचे समजताच पदवीधर मतदार बेफीकर होतील. आपणास नको असलेल्या मतदारांची नावे यादीतुन रद्द करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो अशी शंका यावेळी झांबरे यांनी व्यक्त केली आहे.
मतदारांना गाफील ठेवण्याचा डॉ. रणजीत पाटलांचा डाव! : शरद पाटील झांबरे – डॉ. रणजीत पाटील यांनी मागील सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री,नगरविकास याशिवाय विधी व न्याय यासारखी खाते सांभाळलेले असतांनाही त्यांनी नियमबाह्य काम करणे व पदवीधर मतदारांची दिशाभूल करणारे एसएमएस पाठविल्याने सर्वत्र आश्चर्च व्यक्त केल्या जात आहे. डॉ.रणजीत पाटील यांच्यासारख्या उच्चशिक्षीत उमेदवाराने व विधी व न्याय खात्याचे मंत्रीपद सांभाळलेले असतांनाही अशी कृती करणे यामागे आपणांस नको असलेल्या मतदारांना गाफील ठेवण्याचाच त्यांचा उद्देश असल्याचा आरोप झांबरे पाटील यांनी केला आहे.
स्वत: नोंदणी न केलेल्या मतदारांनाही डॉ. पाटलांचे ‘मॅसेज’ :
अनेक पदवीधरांनी ते नोकरी करीत असलेल्या कार्यालयामार्फत किंवा स्वत: तहसील कार्यालयात जाऊन नोंदणी केली आहे. त्या पदवीधरांनाही डॉ.रणजीत पाटील यांनी एसएमएस करून त्यांची नोंदणी झाल्याचं कळवलं अहे. असं करतांना ही नोंदणी आपणच केल्याचे श्रेय घेण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न डॉ. पाटील करीत असल्याची प्रतिक्रिया स्वत: तहसील कार्यालयात अर्ज सादर केलेल्या पदवीधर मतदारांनी दिली आहे.
