राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शनिवारी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या 40 आमदारांना आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना विधानसभेच्या सदस्यत्वाच्या अपात्रतेबाबत उत्तर मागण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
राहुल नार्वेकर यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मिळाल्याचे विधान केल्यानंतर आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 16 शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकरच सुनावणी सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. नार्वेकर यांनी पीटीआयला सांगितले की, “एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटातील 40 आमदार आणि उद्धव ठाकरे कॅम्पच्या 14 आमदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत आणि त्यांच्या अपात्रतेबाबत उत्तर मागितले आहे.”
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश सभापतींना द्यावेत अशी विनंती केली होती. तर आज विधानसभा अध्यक्षांनी या दोन्ही गटातील आमदारांना नोटीस देवून उत्तरे मागविली.
सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आजच निर्णयाची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस दिली जाणार? का हे पाहणं महत्वाचं असेल. लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटानं याचिका दाखल केली आहे. आज दुपारनंतर याबाबत कोर्टाकडून कार्यवाहीची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी दिलेल्या निकालात एकनाथ शिंदे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील, असे म्हटले होते. शिंदे यांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेत्याने फ्लोर चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार पुनर्स्थापित करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
