पात्र लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यासाठी विचारमंथन कार्यशाळा…
मनरेगाची कामे मिशन मोडवर करण्याचे निर्देश…
गोंदिया – राजेशकुमार तायवाडे
( गोंदिया ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ ही फक्त रोजगार देणारी नसून तर उत्पादक मत्ता निर्माण करणारी योजना आहे. मनरेगा योजने अंतर्गत विविध प्रकारच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे अनुज्ञेय असून या कामांच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांना समृद्ध व ग्राम समृद्धी करण्यासाठी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून मनरेगा अंतर्गत मागेल त्याला कामे द्यावे, असे निर्देश मनरेगाचे मिशन महासंचालक श्री. नंदकुमार यांनी दिले.
मनरेगा योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांना वैयक्तिक कामांचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने व योजनेची अंमलबजावणी मिशन मोडवर करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील गट विकास अधिकारी, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, उपअभियंता बांधकाम, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, संगणक परिचालक,
ग्राम रोजगार सेवक आणि आशा गट प्रवर्तक यांच्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित विचार मंथन कार्यशाळेत मनरेगाचे मिशन महासंचालक श्री. नंदकुमार बोलत होते. जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) चंद्रभान खंडाईत, मनरेगा राज्य प्रशिक्षक निलेश घुगे, मनरेगा राज्य गुणवत्ता नियंत्रक राजेंद्र शहाडे यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
प्रधानमंत्री यांच्या ‘हर खेत को पाणी’ या संकल्पनेनुसार राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था निर्माण व्हावी या उद्देशाने मनरेगा अंतर्गत मागेल ‘त्या’ पात्र लाभार्थ्यांना मोफत सिंचन विहीर देण्यात यावी तसेच पूर्ण झालेल्या कामाचा अकुशल निधी लाभार्थ्यांना जलद गतीने मिळावा यासाठी योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या करणेबाबत श्री. नंदकुमार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
सदर कार्यशाळेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना श्री. नंदकुमार यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील जॉबकार्डधारक पात्र अल्पभूधारक शेतकरी बांधवांनी सदर योजनेच्या लाभातून आपले उत्पन्न वाढवावे. ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर महाराष्ट्र समृद्ध’ या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
यापूर्वी सिंचन विहिरीचे उद्दिष्ट कमी आणि जाचक अटींमुळे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहायचे. आता सदर योजना सुलभ करण्यात आली असून उद्दिष्ट न ठेवता, मागेल ‘त्या’ पात्र लाभार्थ्यांना सिंचन विहीर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अनुदानाची मर्यादासुद्धा ३ लाखांवरून ४ लाख करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सदर योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना विनामूल्य मोफत विहीर उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी ग्रामरोजगार सेवकांना दिले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत गरिब कुटुंबांना टिकाऊ व उत्पादक मत्ता देऊन कुटुंब समृद्ध करणे, कुटुंब दारिद्र्यरेषेतून वर घेऊन येणे, टिकाऊ व उत्पादक मत्ता निर्माण करणे, कुपोषणमुक्त गाव तयार करणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे अशी उद्दीष्ट्ये समोर ठेऊन महाराष्ट्र राज्य गरिबीमुक्त करण्याचे संकल्प आपल्या मनी बाळगून कामे करण्याचे आवाहन श्री. नंदकुमार यांनी उपस्थितांना केले.
प्रत्येक शेतकऱ्याला शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात प्रत्येक ग्रामपंचायतीत किमान पंधरा सिंचन विहिरी पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्यापासून दरवर्षी किमान दोनदा पिके घेतली तर त्यांना शेतीपासून चांगले उत्पन्न मिळेल व शेतकरी समृद्ध होईल.
तसेच गरिबांना योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीचा लाभ घेऊन शेती केल्यास त्यांना चांगला नफा घेता येईल व भविष्यात मनरेगा योजनेमध्ये मजूर म्हणून काम करण्याची गरज भासणार नाही असे मत मनरेगाचे मिशन महासंचालक श्री. नंदकुमार यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मनरेगाचे राज्य प्रशिक्षक निलेश घुगे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर मिशन मोडवर सिंचन विहीर योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले तसेच अंमलबजावणी करतांना उद्भवणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या व त्यावर सविस्तर चर्चा करून मार्गदर्शन केले.
