न्यूज डेस्क : उत्तर प्रदेशातील लखनऊ फॅमिली कोर्टातून एक अनोखं प्रकरण समोर आलं आहे. इथे जमिनीची नव्हे तर नवऱ्याची विभागणी झाली आहे. येथे नात्यांचीही एक विचित्र कहाणी आहे. घटस्फोटाचा खटला कौटुंबिक न्यायालयात दाखल झाल्यामुळे वकिलही गोंधळले, वादी-प्रतिवादी समेटाचा अर्ज घेऊन न्यायालयात आले. दोन पत्नी आणि एका पतीमधील वाद असल्याने पहिल्या पत्नीकडून घटस्फोटाचा दावा केला होता.
अचानक फिर्यादी-प्रतिवादीने फिरून समझोता पत्रासह न्यायालयात खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. तीन दिवस नवरा एका बायकोसोबत आणि चार दिवस दुसऱ्या बायकोसोबत राहणार या आधारावर समेट झाला. त्यांना हवे असेल तर ते तीज सणावर सोबत राहतील आणि भविष्यात कोणीही कोणावर खटला भरणार नाही.
पहिला विवाह पालकांच्या पसंतीने, दुसरा प्रेमविवाह
कौटुंबिक न्यायालयात या समझोता पत्राची सध्या जोरदार चर्चा आहे. मियाँ बीबी राजी तर काय करणार काजी, असे वकिलांचे म्हणणे ऐकायला मिळत आहे. मात्र, इथे मुद्दा दोन बायकांचा आहे. शहरातील एका पॉश भागात राहणाऱ्या एका तरुणाचे 2009 मध्ये आई-वडिलांच्या पसंतीच्या मुलीशी लग्न झाले, त्याला दोन मुलेही आहेत.
2016 पासून दोघेही वेगळे झाले होते, त्यानंतर तरूणाने प्रेमविवाह केला होता आणि दोघांनी मिळून कोर्टात पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोटाची केस दाखल केली होती. दुसऱ्या पत्नीपासून एक मूल आहे. हा खटला 2018 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, कोरोनामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. जेव्हा दोन्ही कडील बाजू कोरोनानंतर कोर्टात आल्या तेव्हा त्यांनी एक करार केला. एक समझोता पत्र आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, ज्यावर न्यायालयाने 28 मार्च रोजी खटला रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
समझोता पत्रानुसार पतीने बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवारी पहिल्या पत्नीसोबत राहण्याचे मान्य केले होते. उर्वरित ४ दिवस दुसऱ्या पत्नीसोबत राहण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. यासोबतच तीज-उत्सव अपवाद किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगी तो कोणत्याही एका पत्नीसोबत उपस्थित राहू शकतो, ज्यावर कोणीही आक्षेप घेणार नाही, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच जंगम आणि जंगम मालमत्तेवर दोघांचेही समान हक्क असतील. याशिवाय पती पहिल्या पत्नीला देखभालीसाठी 15 हजार रुपये देईल. या सर्व अटी मान्य करून दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेला खटला मागे घेण्याचे मान्य केले.
कौटुंबिक न्यायालयाने फिर्यादीचा दावा रद्द करण्याचा अर्ज स्वीकारला आणि 28 मार्च 2003 रोजी निर्णय दिला की फिर्यादीला त्याचा दावा मागे घ्यायचा आहे, त्यामुळे दावा रद्द करण्यात आला आहे. याआधी मागील महिन्यात मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर येथील असचं एक प्रकरण समोर आले होते, ज्याचा अश्याच पद्धतीने कोर्टाने न्याय निवाडा केला होता…
