न्युज डेस्क – कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका बलात्कार प्रकरणातील निर्णयाच्या भाषेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप व्यक्त केला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही भाग अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अन्यायकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
खरं तर, कोलकाता उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की किशोरवयीन मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि दोन मिनिटांसाठीही आनंद घेऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा भाषेचा वापर आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायाधीशांनी त्यांचे वैयक्तिक विचार मांडणे किंवा भाषण देणे अपेक्षित नाही. हे घटनेच्या कलम 21 अन्वये अल्पवयीन मुलांच्या अधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि राज्य सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तर मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुनावणी करणार का?
काय प्रकरण आहे
खरं तर, अलीकडेच, POCSO कायद्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, ‘मुलींनी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि दोन मिनिटांच्या आनंदाला बळी पडू नये.’ खंडपीठाने म्हटले की, ‘लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवा कारण जेमतेम दोन मिनिटांचा आनंद मिळाल्यानंतर मुली समाजाच्या नजरेत पडतात.
‘उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘त्यांच्या शरीराची अखंडता आणि प्रतिष्ठा राखणे ही तरुणींची जबाबदारी आहे.’ मुलांनी मुलींच्या प्रतिष्ठेचा आदर करावा असा सल्लाही कोर्टाने दिला आणि ‘मुलांच्या मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केले पाहिजे की ते महिलांचा आदर करावे.’
वास्तविक, ट्रायल कोर्टाने २० वर्षीय तरुणाला त्याच्या अल्पवयीन मैत्रिणीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी वीस वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, त्याविरोधात तरुणाने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या अल्पवयीन प्रेयसीने कबूल केले की दोघांमध्ये सहमतीने शारीरिक संबंध होते आणि दोघांनाही लग्न करायचे होते.
पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याने न्यायालयाने या तरुणाला पोक्सो कायद्यान्वये शिक्षा सुनावली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने तरुणाच्या सुटकेचे आदेश दिले होते, मात्र आपल्या निर्णयाची भाषा सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेपार्ह मानली आहे.
