आकोट – संजय आठवले
तेरा वर्षीय सख्या पुतणीवर वखवखलेली वासनांध नजर ठेवून तिचा विनयभंग करणाऱ्या एका नराधम काकास आकोट न्यायालयाने तीन वर्षांचा सश्रम करावास व ४५ हजार रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. आरोपीच्या दंडातून निम्मी रक्कम पीडितेस देण्याचा व उर्वरित रक्कम सरकार जमा करण्याचाही आदेश दिला गेला आहे.
घटनेची हकीकत अशी कि, पीडितेच्या आईने दि.२०.४.२०१७ रोजी ग्रामीण पोलीस स्टेशन आकोट येथे कैफियत नोंदविली कि, तिचा दीर संतोष उर्फ साधू नाजूकराव धांडे वय २५ वर्षे याचे लग्न झाले असून दोन वर्षांपूर्वी त्याचा घटस्फोट झाला आहे.
दि.२६ जानेवारी २०१७ पासून हा नराधम तक्रारकर्तीच्या तेरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग करीत आहे. पिडीता मुलगी आकोट येथे इयत्ता सातवी मध्ये शिक्षण घेत आहे. ही मुलगी दिसली नाही कि, हा नराधम काका तिच्या मैत्रिणींना तिचे बाबत चौकशी करायचा. सोबतच त्यांना सांगायचा कि “पीडितेशी माझे संबंध आहेत. तुम्ही तिचे सोबत राहू नका.” संतोष धांडे हा पीडीतेचा उल्लेख लैला म्हणून करायचा. ही बाब या मैत्रिणींनी पीडीतेच्या आईला सांगितली.
त्यानंतर दि.१४ एप्रिल २०१७ रोजी संतोष धांडेने आपल्या छातीला हात लावल्याचे पीडितेने तिच्या आईला सांगितले. हे सारे सहन न होऊन पिडीतेच्या आईने आकोट ग्रामीण पोलीस स्टेशनला फिर्याद नोंदवली. त्याआधारे पोलिसांनी संतोष धांडे याचेवर गुन्हा दाखल केला. तपास अधिकारी रामराव राठोड यांनी याप्रकरणी आकोट न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले.
याप्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी एकूण ५ साक्षीदारांच्या साक्षी तपासून युक्तीवाद केला कि, आरोपीचे वय २५ वर्षापेक्षा जास्त आहे. त्याच्याविरूध्द अल्पवयीन १३ वर्षीय बालीकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे गुन्हे सिध्द झाले आहेत. यामध्ये परिविक्षाधीन तरतुदीचा लाभ आरोपीला देता येत नाही.
पीडिता अतिशय अल्पवयीन आहे. पीडिता व आरोपीचे नाते काका-पुतणीचे आहे. अशा परिस्थितीत या आरोपीस दया बुध्दी दाखविल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी. अशी विनंतीही सरकारी वकीलांनी केली. दोन्ही पक्षाच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने आरोपीला वरील प्रमाणे शिक्षा ठोठावली.
यासोबतच अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी वरील प्रकरणात निकाल पत्रामध्ये नमुद केले कि, आरोपीचे व पीडितेचे नाते असो की नसो सिध्ददोषी गुन्हयात अनाठायी दया बुध्दी दाखविल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. ‘निर्भया’ या दिल्लीच्या भयानक प्रकरणानंतर भादंविच्या कायद्यात ज्या महत्वाच्या सुधारणा अशा गुन्हयांच्या संबंधाने केल्या गेल्या आहेत. आणि पोक्सो हा नवीन अधिनियम देखील अस्तित्वात आणण्यात आला आहे.
त्यापाठीमागील उदात्त उद्देशांची बूज न्यायालयाने ठेवलीच पाहिजे. असे गुन्हे समाजात मोठया प्रमाणावर वाढत आहेत. अजूनही बळीतेस / पीडितेस पुढे येवून अशा गुन्हयांचा सामना करण्याचे धाडस होत नाही. टिकून राहण्याचे तर नाहीच नाही. त्यामुळे अशा पीडित बालकांस न्यायालयाबद्दल विश्वासयुक्त आधार वाटेल अशीच न्यायालयाची भूमिका असायला हवी, असे मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयन यांनी वेळोवेळी आदेशित केले आहे.
तसेच अशा प्रकारच्या प्रस्तावीत गुन्हयातील प्रस्तावित आरोपीच्या मनात देखील धाक / जरब निर्माण करणे इतकी पुरेशी शिक्षा सिद्ध दोषी आरोपीस न्यायालयाने ठोठाविणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांकडे किरकोळ गुन्हे समजून दुर्लक्ष केले किंवा आरोपीं बाबत अनाठाई दया दाखविली तर अशा आरोपीस पाठबळ दिल्यासारखे होईल.
जेणेकरून त्याला अधिक गंभीर गुन्हे करण्यास प्रोत्साहनही मिळेल. त्यामुळे दयाबुद्धी दाखविण्याची आरोपीची मागणी व त्याच्या विद्वान वकिलांची विनंती फारशी विचारात घेण्यायोग्य नाही. त्याचप्रमाणे बाल लैंगीक अत्याचार संहितेच्या कलम ८ प्रमाणे ही विनंती गैर लागू आहे. असेही निकाल पत्रात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी नमूद करून आरोपीस वरील प्रमाणे शिक्षा ठोठावली.
