देशात होत असलेल्या द्वेषयुक्त भाषणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. प्रक्षोभक भाषणांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच प्रशासनाने कारवाई करण्यास विलंब केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असेही स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की द्वेषयुक्त भाषणाच्या प्रकरणांमध्ये यूपी, दिल्ली आणि उत्तराखंड पोलिसांनी स्वतःहून कारवाई करावी. जोपर्यंत विविध समाज/जातींचे लोक एकमेकांशी सुसंवाद साधत नाहीत तोपर्यंत देशात बंधुभाव अस्तित्वात येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे मूळ न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे संविधान सांगते. यामध्ये बंधुभाव आणि परस्पर अभिमानाची चर्चा राज्यघटनेच्या सुरुवातीलाच लिहिली आहे.
देशातील मुस्लिमांना धमकावणे आणि त्यांना लक्ष्य करणे थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेतील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला होता. शाहीन अब्दुल्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पोलिसांना द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणांची स्वतःहून दखल घेण्याचे आणि औपचारिक तक्रारी दाखल होण्याची प्रतीक्षा न करण्याचे आदेश दिले.
पोलिसांकडून कारवाईचा अहवाल दिल्यानंतर,
न्यायालयाने रजिस्ट्रीला आदेश तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले.
याचिकाकर्त्याने दिलेल्या प्रकरणांवर कारवाई करून पोलिस अहवाल सादर करा. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हा आदेश दिल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानले.
कोर्ट म्हणाले, समाजाला टार्गेट करू नका,
ही विधाने खरोखरच अस्वस्थ करणारी आहेत, असे न्यायमूर्ती राय म्हणाले. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देशात हे योग्य नाही, पण त्याच समाजाच्या विरोधात दिलेली भाषणे न्यायालयात आणली गेली. जो कोणी भाषण करेल, त्याचा निषेध व्हायला हवा आणि कारवाईही व्हायला हवी. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सिब्बल यांना विचारले की, ते कायदामंत्री असताना त्यांनी प्रक्षोभक भाषणे थांबवण्यासाठी काही पावले उचलली होती का? त्यांनी तो मांडला होता, पण त्यावर एकमत होऊ शकले नाही.
सिब्बल म्हणाले – अशा लोकांना कायद्याची भीती वाटत नाही,
कायद्याने आम्हाला न्यायालयात येण्याची गरज भासली नसावी, असे सिब्बल म्हणाले. ते म्हणाले की, हे लोक दररोज अशी द्वेषपूर्ण भाषणे देत आहेत. दिल्लीत झालेल्या धर्म संसदेत भडकाऊ भाषणे झाली. त्यावर न्यायालयाने विचारले की, दुसऱ्या बाजूचे लोकही हिंसाचार करण्याबाबत बोलतात का? यावर सिब्बल यांनी विचारले की, त्यांना सोडले जाईल का. त्यांच्यावर कडक कायदा केला जाईल. कायद्याचा धाक नसल्याने अशा लोकांची हिंमत वाढली आहे.
