न्युज डेस्क – मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना ९३ वर्षीय महिलेला मोठा दिलासा दिला आहे. दक्षिण मुंबईतील आपल्या दोन फ्लॅटचा ताबा मिळावा यासाठी ही महिला गेली 80 वर्षे कायदेशीर लढाई लढत होती. दोन्ही फ्लॅट महिलेला परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
एवढी प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या महिलेचे नाव आहे एलिस डिसोझा. हा फ्लॅट रुबी मॅन्शनच्या पहिल्या मजल्यावर, मेट्रो सिनेमा, मुंबईच्या मागे आहे. जे पाचशे ते सहाशे चौरस फुटांचे आहेत. 28 मार्च 1948 रोजी रुबी मॅन्शन ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया’साठी विकत घेतले गेले.
मात्र, नंतर पहिला मजला वगळता उर्वरित घरे हळूहळू त्यांच्या मूळ मालकांना परत करण्यात आली. गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रमेश धानुका आणि मिलिंद साठ्ये यांनी राज्य सरकारला ही घरे शांततेने रिकामी करून याचिकाकर्त्यांना परत करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात हे काम आठ आठवड्यांत करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने ९३ वर्षीय महिलेच्या बाजूने निर्णय देताना सदनिकेतील सध्याच्या रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली.
17 जुलै 1946 रोजी मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर यांनी या मालमत्तेचे मूळ मालक आणि डिसोझा यांचे वडील एचएस डीएस यांना भारताच्या संरक्षण नियमांतर्गत ही मालमत्ता लॉड नावाच्या सरकारी कर्मचाऱ्याला देण्याचे आदेश दिले. तथापि, 24 जुलै 1946 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी या मालमत्ता ‘मागणीच्या’ कक्षेतून वगळल्या.
मात्र, सूचना देऊनही या सदनिकांचा ताबा एचएस डीएस यांच्याकडे देण्यात आलेला नाही. 21 जून 2010 रोजी, निवास नियंत्रकाने फ्लॅटमधील रहिवाशांना (लॉड यांचा मुलगा मंगेश आणि मुलगी कुमुद फोंडकर) यांना बॉम्बे लँड रिक्विजिशन ऍक्ट 1948 अंतर्गत फ्लॅट रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. तोपर्यंत लाड यांचा मृत्यू झाला होता.
यानंतर 26 ऑगस्ट 2011 रोजी संबंधितांनी (अपीलीय प्राधिकरण) हा निर्णय कायम ठेवला. दरम्यान, मंगेश आणि कुमुद यांच्या निधनानंतर त्यांच्या नातवाने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणात योग्यता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, न्यायालयाने सांगितले की बॉम्बे लँड रिक्झिशन कायदा 11 एप्रिल 1948 रोजी लागू झाला. तर हे प्रकरण त्यापूर्वीचे आहे. अशा स्थितीत या कायद्यानुसार सुनावणी कशी होणार. या प्रकरणी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही आदेशांचाही संदर्भ दिला.
