न्यूज डेस्क – भारतात लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत. सरकार फक्त त्यांच्या मालावर लक्ष ठेवेल. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. सरकारने ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि संगणकांसह ही उत्पादने 1 नोव्हेंबरपासून परवाना प्रणाली अंतर्गत ठेवली जातील. या संदर्भात ही बाब महत्त्वाची आहे.
भारत दरवर्षी सुमारे 7-8 अब्ज डॉलर्सच्या या वस्तूंची आयात करतो. लॅपटॉपवर असे कोणतेही बंधन नाही, असे आमचे मत असल्याचे वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले. आम्ही एवढेच सांगत आहोत की लॅपटॉप आयात करताना त्यांच्यावर कडक नजर ठेवली जाईल, जेणेकरून या आयातीवर लक्ष ठेवता येईल. याचा मंजुरीशी काहीही संबंध नाही.
यासंदर्भात परकीय व्यापार महासंचालक (DGFT) संतोष कुमार सारंगी यांनी सांगितले की, 1 नोव्हेंबरपासून आयात व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली जाणार आहे. यासंदर्भात काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. आशा आहे की हे 30 ऑक्टोबरपूर्वी होईल.
केंद्र सरकारने 3 ऑगस्ट रोजी लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि अल्ट्रा-स्मॉल संगणक आणि सर्व्हरच्या आयातीवर तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली होती. काय कारण होते, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि चीनसारख्या देशांकडून होणारी आयात कमी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते.
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 13, 2023
मात्र या अधिसूचनेनंतर आयटी हार्डवेअर उद्योगाने चिंता व्यक्त केली होती. केंद्र म्हणते, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना आणि वाढती सीमा शुल्क यांचा समावेश आहे.
