१ एप्रिल पासून आयकरासह अनेक महत्त्वाचे बदल होणार…जाणून घ्या कोणते?…

न्युज डेस्क – नवीन आर्थिक वर्ष म्हणजे 2023-24 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षात प्रवेश करताना, आयकरासह अनेक बदल होतील, ज्याची यादी मोठी आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आणि आमच्या आर्थिक व्यवहारावर होईल. याशिवाय, 1 एप्रिलपासून लागू होणार्‍या 2023-24 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अनेक नवीन घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सोने खरेदी, म्युच्युअल फंड, रीट-इनव्हिट, आयुर्विमा पॉलिसीचे प्रीमियम पेमेंट यासंबंधीचे अनेक नियमही बदलत आहेत. जाणून घेऊया आवश्यक बदलांबद्दल…

नवीन कर व्यवस्था: आता 7 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर सूट

जर तुम्ही पुढील आर्थिक वर्षापासून आयकर रिटर्न भरण्यासाठी जुनी किंवा नवीन कर व्यवस्था निवडली नाही, तर डिफॉल्ट नवीन प्रणालीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ते अर्थमंत्र्यांनी सादर केले होते. नवीन कर प्रणालीमध्ये, सूट मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जुन्या कर प्रणालीप्रमाणे, नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला अनेक प्रकारच्या सवलतींचा लाभ मिळणार नाही. तुम्ही नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास, तुम्हाला रु. 7.27 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 25,000 रुपये कर भरावा लागेल.

स्टैंडर्ड डिडक्शन : 50,000 रुपये मिळू शकतात

पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी स्टैंडर्ड डिडक्शन आता नवीन-कर प्रणालीचा भाग असेल. यासाठी, करदाता रु. 50,000 पर्यंत दावा करू शकतो, तर रु. 15.5 लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदाराला रु. 52,500 च्या मानक वजावटीचा अधिकार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून निमसरकारी कर्मचार्‍यांसाठी रजा रोखीकरणाची मर्यादा 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ती फक्त तीन लाख होती. 2002 मध्ये ते 3 लाख रुपये करण्यात आले.

महिला सन्मान बचत योजनेवर ७.५० टक्के व्याज मिळेल

महिला सन्मान बचत योजना प्रथमच सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत महिला किंवा मुलींच्या नावावर जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. यावर 7.50 टक्के दराने निश्चित व्याज दिले जाईल. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेली ही योजना फक्त दोन वर्षांसाठी असेल. म्हणजेच महिला सन्मान बचत योजना मार्च 2025 पर्यंत राहील. या कालावधीत 2 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर एकूण 30,000 रुपये व्याज मिळेल. यात अंशतः पैसे काढण्याची सुविधाही आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजनेत दुप्पट गुंतवणूक

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि पोस्ट ऑफिस मासिक योजना (POMIS) मधील गुंतवणूक दुप्पट केली जाईल. SCSS मध्ये वार्षिक 15 लाख रुपयांची मर्यादा आता 30 लाख रुपये असेल. म्हणजेच, जर एखाद्याने आधी जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये गुंतवले असतील, तर त्याला 5 वर्षात 8 टक्के व्याजदराने 6 लाख रुपयांचे व्याज मिळाले असते.

30 लाख रुपयांच्या कमाल गुंतवणुकीच्या मर्यादेवर 12 लाख रुपयांचे व्याज मिळेल

पोस्ट ऑफिस मासिक योजनेत पूर्वी वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा 4.5 लाख रुपये होती, ती आता 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. संयुक्त खात्यासाठी – ही गुंतवणूक मर्यादा 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

ऑनलाइन गेमिंगवर 30% कर

ऑनलाइन गेमिंगमधून कितीही कमाई केली तरी आता ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. यापूर्वी फक्त 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्नावर कर लागू होता. याशिवाय आयकर रिटर्न भरताना आता ऑनलाइन गेमिंगद्वारे मिळालेल्या रकमेचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.

डेट म्युच्युअल फंड: LTCG लाभ नाही

१ एप्रिलपासून डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे नियम बदलतील. या अंतर्गत आता लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) ची व्याख्या बदलली आहे. स्टॉक मार्केटमध्ये 35 टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणूक केलेल्या डेट म्युच्युअल फंडांना नवीन नियम लागू होतील. या अंतर्गत गुंतवणुकीवरील परताव्यावर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लावला जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांना पूर्वीपेक्षा जास्त कर भरावा लागणार आहे.

REIT-INVIT मध्ये कर्जाच्या परतफेडीवर कर आकारला जाईल

नवीन नियमानुसार, जर REIT आणि InvIT मध्ये कर्ज भरले असेल तर त्यावर कर आकारला जाईल. या अंतर्गत कंपन्या युनिटधारकांना कर्ज परतफेडीच्या रूपात रक्कम देतात. REIT ही एक योजना आहे जी गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करते आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करते. त्याचप्रमाणे InvIT ही एक योजना आहे ज्या अंतर्गत कंपन्या पैसे उभारून इन्फ्रामध्ये गुंतवणूक करतात.

गाड्या महाग होतील

1 एप्रिलपासून देशात नवीन उत्सर्जन मानक लागू केले जातील. यासह, वाहन उत्पादकांनी BS-VI च्या दुसऱ्या टप्प्यातील कडक उत्सर्जन नियमांनुसार वाहने बनवणे किंवा जुन्या वाहनांचे इंजिन अपडेट करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. यामुळेच मारुती, टाटा मोटर्स, होंडा, किया आणि हिरो मोटोकॉर्पसह अनेक कंपन्या वाहनांच्या किमती वाढवणार आहेत.

अल्टोसह अनेक गाड्या बंद होऊ शकतात

प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी सरकार नवीन नियम आणत आहे. रियल टाइम ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) आणि BS-VI चा दुसरा टप्पा १ एप्रिलपासून लागू केला जाईल. नवीन नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांची विक्री केली जाणार नाही. यामुळे मारुती अल्टो, होंडा कार्स WRV आणि Hyundai i20 डिझेलसह अनेक कारची विक्री थांबू शकते.

टोल टॅक्स : सात टक्क्यांपर्यंत महाग

देशात टोल टॅक्स महाग होणार आहे. यूपीमध्ये ते 7% ने महाग होईल. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर वाढीव दराने टोल वसूल केला जाईल. एकल प्रवासापासून मासिक पासपर्यंत ही भाडेवाढ लागू होणार आहे.

जंक पॉलिसी: 15 वर्षे जुनी वाहने काढली जातील

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि वाहनांची इंधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून वाहन जंक धोरण लागू करणार आहे. याअंतर्गत देशातील 15 वर्षे जुनी वाहने रद्दीमध्ये पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. कोणती वाहने स्क्रॅप करणार आहेत, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

भंगारासाठी पाठवलेल्या वाहनांचा पुनर्वापर केला जाईल. यातून धातू, रबर, काच आदी वस्तू मिळणार असून, त्यांचा पुन्हा वाहने बनवण्यासाठी वापर करता येणार आहे. या धोरणांतर्गत, जर एखाद्याने आपली वाहने भंगारात पाठवली आणि त्या जागी नवीन वाहन खरेदी केले, तर त्या नवीन वाहनावर 25 टक्के रोड टॅक्समध्ये सूट मिळेल.

UP: 22 रुपये किलो दराने वाहने विकली जातील

यूपीमधील जंक सेंटरमध्ये वाहन विकल्यास त्याची किंमत 22 रुपये प्रति किलो असेल. यामध्ये वाहनाच्या एकूण वजनाच्या केवळ 65 टक्केच मूळ वजन ग्राह्य धरून त्या रकमेच्या केवळ 90 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने दोन उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. पहिली म्हणजे सर्व सरकारी वाहने स्क्रॅप करणे. दुसरे म्हणजे, खाजगी वाहने देखील या धोरणाच्या कक्षेत येतील, ज्यासाठी ऐच्छिक धोरण ठरवण्यात आले आहे.

पेट्रोल-डिझेल

१ एप्रिलपासून पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे नवे दर जाहीर होणार आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्यात कोणतीही वाढ किंवा कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, गेल्या महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरमध्ये 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.

जीवन विमा पॉलिसींवर जास्त कर

1 एप्रिलपासून पारंपारिक जीवन विमा पॉलिसींमधून वार्षिक पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. तथापि, याचा युलिप (युनिट लिंक्ड प्लॅन इन्शुरन्स) योजनांवर परिणाम होणार नाही. अशा परिस्थितीत या बदलाचा परिणाम अधिक प्रीमियम भरणाऱ्या पॉलिसीधारकावर होईल.

सोने: आता खरेदीवर सहा अंकी हॉलमार्क

ग्राहक मंत्रालय १ एप्रिलपासून सोन्याच्या दागिन्यांच्या विक्रीचे नियम बदलत आहे. नवीन नियमानुसार 31 मार्च 2023 नंतर चार अंकी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन (HUID) असलेले दागिने विकले जाणार नाहीत. 1 एप्रिल 2023 पासून केवळ सहा अंकी हॉलमार्क केलेले दागिने विकले जातील. हे दागिन्यांची शुद्धता आणि गुणवत्तेची हमी देईल. त्यामुळे सर्व माहिती गोळा करणे सोपे जाईल.

भौतिक सोन्याचे ई-गोल्डमध्ये रूपांतर करण्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही

इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आता प्रत्यक्ष सोन्यापासून ई-गोल्डमध्ये रूपांतरणावर भांडवली नफा कर लागणार नाही. म्हणजेच आता गुंतवणूकदार दागिने विकून ते ई-गोल्डमध्ये गुंतवू शकतात. तसेच ई-गोल्ड मधून फिजिकल गोल्डमध्ये रुपांतर करण्यावर कोणताही भांडवली नफा कर लागणार नाही. आतापर्यंत सोन्यावर तीन वर्षांच्या खरेदीनंतर 20 टक्के कर आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 4 टक्के उपकर लागत होता. अर्थसंकल्पात सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे भौतिक सोन्याचे ई-गोल्डमध्ये रूपांतर होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.