आकोट – संजय आठवले
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील आदिवासी शेतांमध्ये स्टोन क्रशर स्थापनेकरिता महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला. दुय्यम निबंधक आकोट, कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग आकोट यांनी कायदा धाब्यावर बसवून स्टोन क्रशरधारकाला कशी मदत केली हे वाचकांनी मागील भागात पाहिले.
परंतु याच साखळीत समाविष्ट असलेल्या आकोट महसूल विभागाचाही कायद्याच्या या खुनात सिंहाचा वाटा आहे. यासंदर्भात अन्य विभागांकडे अंगुली निर्देश करून आकोट महसूल विभागाने कर्तव्यात अक्षम्य कुचराई केली आहे. त्यामुळे या सर्व विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या दंडाची वसुली होईल काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे
आकोट तालुक्यातील मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक २७ व ३८ मध्ये संतोष लुनकरण चांडक यांनी अवैध स्टोन क्रशर बसविल्यानंतर गैर आदिवासी करिता निषिद्ध शेतात हे स्टोन क्रशर कसे काय स्थापित करण्यात आले? याची नियमानुसार चौकशी सर्वप्रथम संबंधित मंडळ अधिकारी तथा तलाठी यांनी करणे गरजेचे होते.
त्यानंतर या संदर्भात वरिष्ठांना सूचित करावयास हवे होते. मात्र या दोघांनीही शासकीय कर्तव्यापेक्षा चांडकच्या हुजरेगिरीला महत्त्व दिले आणि ही बाब वरिष्ठांकडून दडवून ठेवली. असे प्रथमदर्शनी म्हणता येत असले तरी मात्र पडद्यामागील सत्य हे आहे कि, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांचे अनुमतीनेच हे स्टोन क्रशर स्थापित करण्यात आले होते. वास्तविक याबाबत स्वयं दखल घेऊन या अधिकाऱ्यांना त्याची चौकशी करता आली असती. मात्र त्यांनीही मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचाच कित्ता गिरविला.
त्यामुळे अखेर या प्रकरणाला वाचा फोडली ती अकोला पश्चिमचे आमदार स्व.गोवर्धन शर्मा यांनी. मार्च २०१३ मध्ये त्यांनी राज्याच्या विधानसभेत याबाबत तारांकित प्रश्न क्रमांक १०४६९४ हा उपस्थित केला. त्यावर या ठिकाणी शासनाचा कर चुकवून अवैध उत्खनन होत नसल्याचे उत्तर उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी दिले.
त्यासोबतच दि. १०.८.२०१० रोजी दस्त क्र. २५९६ अन्वये दुय्यम निबंधक आकोट यांनी शासनाचे परवानगी विना गट क्र. ३८ चा भाडेपट्टा ९९ वर्षांकरिता नोंदविला असल्याचा खुलासाही उपविभागीय अधिकारी यांनी केला. यावरून या ठिकाणी शासनाचे परवानगी विना आदिवासी क्षेत्राचा भाडेपट्टा केल्याचे स्पष्ट होते.
त्यामुळे हे स्टोनक्रशर ताबडतोब बंद करून त्या शेताचा अकृषिक परवानाही रद्द करणे न्यायोचित होते. आणि दुय्यम निबंधक यांची विभागीय चौकशी करणे हेही न्यायोचित होते. परंतु उपविभागीय अधिकारी यांना न्याय नाही तर चांडकची चाकरी करावयाची असल्याने त्यांनी ह्या अवैध स्टोन क्रशरला अभयदान दिले.
त्यानंतर या संदर्भात विधानसभेत पुन्हा तारांकित प्रश्न ९९४८१ हा उपस्थित करण्यात आला. उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी या प्रश्नाचे असे उत्तर दिले कि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला आणि महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला यांनी संतोष चांडक यांना गट क्र. २७ व ३८ मध्ये स्टोन क्रशर स्थापित करण्याचा परवाना दिला आहे.
जो विलास कालू चीमोटे यांचे आदिवासी जमिनीचा आहे. म्हणजे या ठिकाणीही अवैध भाडेपट्ट्यांची बाब उघड झाली. वास्तविक जमिनी विषयक कायदा, नियम, बंधनांचे पालन करण्याचा जिम्मा महसूल विभागाचा आहे. त्यामुळे शासन प्रतिबंधित जमिनीवर शासनाचे परवानगी विना काही होत असल्यास त्याला पाय बंद घालणे महसूल विभागाचे आद्य कर्तव्य आहे.
म्हणूनच अशा अवैध दस्तांच्या आधारे केलेल्या परवानग्या फेटाळणे आणि अशा परवानगी देणाऱ्यांना धडा शिकविणे ही जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. कारण या सातबारावर, “महसूल वनविभागाच्या दि. २२.१०.७५ चे आदेशान्वये एस १४११८९६९ एस ६ अ अन्वये आदिवासी लोकांची जमीन कलम 36 व 36 अ अन्वये हस्तांतरण प्रतिबंधित” असा स्पष्ट उल्लेख आहे. म्हणजे शासनाचा हा आदेश, हा कायदा व ही कलमे यांचे तंतोतंत पालन होणे बंधनकारक आहे. हे बंधन तोडणे हा शासनाचा उपमर्द व अपराध आहे.परंतु चांडकचे भाडेपट्टे असे उघड झाल्यावरही उपविभागीय अधिकारी यांनी काहीच कारवाई केली नाही.
मग पाळी आली आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांची. राज्याच्या विधान परिषदेत त्यांनी २०२१ मध्ये चांडक संदर्भात तारांकित प्रश्न क्र. ७०११ उपस्थित केला. त्यावर मौजे गाजीपुर येथील गट क्रमांक २७ व ३८ मध्ये स्वामित्व धन बुडवून उत्खनन झाल्याचे व त्या संदर्भात चांडकला दंड केल्याचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. आणि आपण फार काही जीवमोल मोहीम फत्ते केली असे अशा अविर्भावात वसुलीच्या नावे गट क्र.२७ व ३८ च्या सातबारावर या दंडाचा बोजा चढविला.
वास्तविक २०१३ मध्ये भाडेपट्ट्याची पोलखोल होऊन आकोट महसूल विभागाने स्टोन क्रशर बंद करणे, अकृषीक परवाना रद्द करणे, उत्खननाचे परवाने बंद करणे अशी कार्यवाही चांडक चिमोटेंवर करणे अनिवार्य होते. परंतु तसे न होता उलट आकोट महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांना या ठिकाणी उत्खननाचे परवाने दिले म्हणजे चांडक चिमोटे यांनी या ठिकाणी केलेल्या हजारो ब्रास उत्खननास केवळ आणि केवळ आकोट महसूल विभाग व जिल्हा खनि कर्म अधिकारी अकोला हेच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होते.
त्यानंतर सातबारावर चढविलेल्या बोजा विरोधात चांडक चिमोटे नागपूर उच्च न्यायालयात गेले. तेथे या उत्खननाशी आपला कोणताच संबंध नसल्याचे चांडक ने सांगितले. त्यावर न्यायालयाने हा दंड रद्द करून खदानीची पुनर्मोजणी करण्याचे आदेश दिले. या प्रक्रियेमध्ये मंडळ अधिकारी निळकंठ निमाडे यांनी चांडक चिमोटे यांना लाखमोलाची मदत केली. ती अशी कि, दर मोजणी वेळी आपल्या शेतात इंग्रज कालीन बंधारा आणि दोन शेततळे असल्याचे हे दोघेही सांगत होते.
अवैध उत्खनन कमी दिसणे करिता हा कांगावा केला. जात होता. त्यावेळी ह्या पुनर्मोजणीआधी नीलकंठ नेमाडे यांनी गुपचूपपणे गट क्र. २७ चे सातबारा वर ही नोंद रुजू केली. याच दरम्यान दि. २४.१०.२०२१ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी या खदानीची रात्री नऊ वाजता पाहणी केली. त्यावेळी अवैध उत्खननाचे पुरावे नष्ट करण्याकरिता उत्खनन सुरू होते. ज्याची पुष्टी दि. १०.११.२०२१ च्या पंचनाम्यात करण्यात आली आहे.
नियमानुसार रात्रीचे वेळी उत्खनन करता येत नसल्याने ते स्टोन क्रशर त्वरित बंद करून निमा अरोरा यांनी दि.१२.१.२०२२ रोजी या ठिकाणच्या भाडेपट्ट्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यावर तत्कालीन विभागीय अधिकारी यांनी दि.१६.६.२०२२ रोजी यासंदर्भात तहसीलदार आकोट यांना आदेशित केले. परंतु तत्कालीन तहसीलदार यांनी हा आदेश फायलींचे बुडाशी ठेवून दिला.
त्यानंतर दि.२१.९.२०२३ रोजी जिल्हा खनि कर्म अधिकारी अकोला यांनी या भाडेपट्ट्यांची चौकशी करणे संदर्भात उपविभागीय अधिकारी आकोट यांना पत्र दिले. तेही निरर्थक ठरविण्यात आले. यादरम्यान दि. २०.५.२०२२ रोजी न्यायालयाचे आदेशानुसार गट क्र. २७ व ३८ ची पुनर्मोजणी करण्यात आली. ज्याद्वारे विद्यमान तहसीलदार डॉ. सुनील चव्हाण यांनी ४७ कोटी ६३ लक्ष ३० हजार ५६० रुपयांची दंडनीय कार्यवाही केली.
या संदर्भात सुनावणी दरम्यान संतोष चांडक यांनी नेहमीप्रमाणे गट क्र. २७ व ३८ मध्ये आपला कोणता संबंध नसल्याचा जबाब पुन्हा दाखल केला. या जबाबाचा एक मजेदार किस्सा आहे.
तो असा कि, संतोष चांडक यांनी गट क्र.२७ चा भाडेपट्टा दस्त क्र. २५९५/२०१० अन्वये नोंदविलेला आहे. तर गट क्र.३८ चा भाडेपट्टा दस्त क्र.२५९६ अन्वये नोंदलेला आहे. या गटात चांडकचे स्टोन क्रशर असून या ठिकाणी उत्खनन झाले नसल्याचा अहवाल आहे. त्यामुळे येथील उत्खननाशी चांडक चा संबंध येत नाही.
परंतु या गटाचा अवैध भाडेपट्टा करून त्या आधारे येथे शासनाचे परवानगी विना स्टोन क्रशर स्थापित करणेसंदर्भात मात्र चांडक चा संबंध नाकारताच येत नाही. राहिला प्रश्न गट क्र.२७ चा. तर या गटाचा भाडेपट्टा दुय्यम निबंधक आकोट यांचेकडे नोंदविलेला आहे.
परंतु दि. ५.४.२०११ रोजी हा भाडेपट्टा नोटरीचे आधारे रद्द करण्याची खेळी करण्यात आली आहे. परंतु कायदेशीर बाजू पाहता नोटरी केल्यावरही हा दस्त कायदेशीरपणे रद्द समजला जात नाही. त्यामुळे मुळात हा भाडेपट्टा रद्द झालेलाच नाही.तर चांडक ने केवळ भाडेपट्टा रद्द केल्याचा बनाव निर्माण केला आहे.
ही चलाखी ओळखूनच विद्यमान तहसीलदार डाॅ. सुनील चव्हाण यांनी चांडक चिमोटे यांच्या जबाबांचा चांगलाच परामर्श घेऊन नव्याने दंड आकारणी केलेली आहे. परंतु हा दंड वसूल न झाल्यास त्यांना नियमानुसार केवळ या दंडाचा बोजा त्या शेताचे सात बारा वर चढविण्याचेच अधिकार आहेत.
वास्तविक उपरोक्त साऱा घटनाक्रम पाहता तत्कालीन व्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र अकोला, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी अकोला, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अकोला, दुय्यम निबंधक अकोट, कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग आकोट, आणि सिंहाच्या वाट्याचे मानकरी महसूल विभाग आकोट हे सारे या दंडाचे भागीदार आहेत.
त्यामुळे यांचे खाजगी उत्पन्नातून या दंडाची वसुली होणे गरजेचे आहे. सोबतच चांडकच्या त्या अवैध भाडेपट्ट्यांची सखोल चौकशी होणे, गट क्र.२७ व ३८ चा अकृषिक आदेश रद्द करणे, शासनाचे परवानगी विना स्थापित स्टोन क्रशर तेथून हटविणेही अनिवार्य आहे
