संसदेचे सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत त्यामुळे ते सर्वसंमतीने मंजूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी X वर एका पोस्टमध्ये लिहिले की, विधेयकाला कॅबिनेटकडून मंजुरी मिळाल्याच्या वृत्ताचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, यावर एवढी गुप्तता पाळण्याऐवजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत चांगली चर्चा आणि एकमत होण्याची गरज होती.
रमेश म्हणाले की, काँग्रेस कार्यकारिणीने हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसच्या वतीने विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीच राज्यसभेत ही मागणी लावून धरली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महिला प्रतिनिधींची संख्या केवळ 14 टक्के आहे, तर विधानसभेत ही संख्या केवळ 10 टक्के आहे, असे खर्गे म्हणाले. अशा स्थितीत विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करावे.
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे खासदार बदरुद्दीन अजमल म्हणाले की, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. जेडीयू खासदार रामनाथ ठाकूर म्हणाले की, आम्ही मंगळवारी संसदेच्या नवीन इमारतीत जाऊ, तिथे विधेयक का मांडत नाही आणि पूर्ण पाठिंबा देऊन मंजूर करून घेऊ. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय यांनीही सांगितले की, सरकारने विलंब न करता संसदेच्या नवीन इमारतीत विधेयक मांडावे.
सपाचा पाठिंबा, पण जुन्याच भूमिकेवर ठाम
सपानेही समर्थन केले आणि सांगितले की ते आपल्या जुन्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सपा खासदार प्रोफेसर राम गोपाल यादव म्हणाले की, त्यांना यात ओबीसी, एससी आणि एसटीसाठी आरक्षण हवे आहे. JMM खासदार महुआ मांझी यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे.
सर्वसहमतीने पास होईल…
भाजपचे मित्रपक्ष आणि राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, आम्ही सरकारला या संसदेच्या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन करतो. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडल्यावर सर्वानुमते मंजूर होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.
महिलांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महिला केवळ ईव्हीएमचे बटण दाबण्यासाठी नव्हे तर पुरुषांप्रमाणे समान संधी मिळाव्यात. संसदेचे विशेष अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारख्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत रोटेशनचा वापर केला जाईल
विधेयकाच्या जुन्या स्वरूपात प्रत्येक निवडणुकीत एक तृतीयांश आरक्षणासाठी रोटेशनच्या आधारे समान जागा ठरवण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच एकदा राखीव असलेल्या जागा दुसऱ्यांदा महिलांसाठी राखीव राहणार नाहीत. जुन्या विधेयकात सलग तीन वेळा एकतृतीयांश जागा राखून ठेवल्यानंतर महिला आरक्षण संपुष्टात आणण्याची तरतूद होती. यावेळी जुन्या विधेयकात कोणते बदल करण्यात आले आहेत, याची माहिती नाही.
