सक्त मजुरीसह दंडाची शिक्षा
पातूर – निशांत गवई
पातूर तालुक्यातील नवेगाव येथील रहिवासी असलेला व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ पंचायत समिती अंतर्गत एका शाळेवर नोकरी करणाऱ्या शिक्षकाने पोटगी देण्यापासून वाचण्यासाठी चक्क न्यायालयाचे बनावट आदेश बनविल्याप्रकरणी पातुर न्यायालयाने या शिक्षकाला सक्त्तमजुरीसह दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
याबाबत प्राप्त माहिती अशी की डिसेंबर 2016 मध्ये संतोष इंगळे नामक पातुर येथील एका शिक्षका विरुद्ध अंतरिम पोटगीचा खटला दाखल झाला होता. त्यामध्ये न्यायालयाने हा खटला मंजूर करून संतोष इंगळे याचे कडून अंतरिम पोटगीची रक्कम प्रति महिना 3000 वसूल करण्याचे आदेशित केले होते. कुडाळ येथील गटविकास अधिकारी यांना न्यायालयाने आदेश दिले.
त्यावरून गटविकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकास संतोष इंगळे यांच्या पगारातून प्रति महिना 3000 पोटगी वसूल करण्यासाठी आदेशित केले. काही महिने पर्यंत ही पोटगी वसूल करण्यात आली. त्यानंतर ती पगारातून वसूल करणे बंद करण्यात आले. ऑगस्ट 2018 मध्ये न्यायालयाने संबंधित मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून पोटगी वसुली बाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
तेव्हा मुख्याध्यापकांनी न्यायालयाच्या पत्राच्या प्रति अहवाला सोबत पाठवून पोटगी वसुली न्यायालयाच्या पत्राच्या आधारावर बंद करण्यात आल्याचे सांगितले. मुख्याध्यापकांनी न्यायालयाच्या दोन पत्राच्या छायांकित प्रती पाठविल्या. त्यापैकी एका प्रतीवर स्वाक्षरी, शिक्का आणि तारीख यामध्ये घोळ आढळून आला. तर दुसऱ्या पत्रात जावक क्रमांक नमूद नव्हता.
या दोन्ही पत्रांची न्यायालयाच्या आवक जावक रजिस्टर मध्ये तपासणी केली असता असे कोणतेही पत्र पातूर न्यायालयातून पाठविण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. हे दोन्ही पत्र बनावट असल्याचे दिसून आल्यानंतर याप्रकरणी पातुर न्यायालयीन अधिकाकरी कुलकर्णी यांनी पातुर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी कलम 420, 468 आणि 471 नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तपास अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक अमोल गोरे, हर्ष रत्नपारखी यांनी काम पाहिले.
न्यायालयीन प्रक्रिये दरम्यान एकूण 11 साक्षीदार तपासण्यात आले. न्यायालयाने साक्षीदार व सर्व कागदपत्रे तपासून सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पातुर जेएमएफसी न्यायालयाधीश कैलास कुरंदळे यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपी ह्यास कलम 248(2) CRPC नुसार कलम 468 आयपीसी मध्ये 3 वर्ष सक्त्त मजुरी सजा व 3000/- रुपये दंड दंड न भरल्यास 1 महिना सक्त मजुर सजा तसेच कलम 471 सह कलम आयपीसी मध्ये 2 वर्ष सक्त्त मजुरी ची सजा व 2000/- रु दंड दंड न भरल्यास 1 महिना सक्त मजुरी सजा अशी शिक्षा सुनावली आहे.सरकार पक्षाकडून ऍड श्रीमती शर्मा यांनी काम पाहिले.
चुकीच्या कामाला चपराक बसली- ॲड. रूपाली राऊत
शिक्षकासारख्या एका सुशिक्षित व्यक्तीने न्यायालयाचा बनावट आदेश बनवणे इतका गंभीर गुन्हा करावा, ही गंभीर बाब आहे. परंतु न्यायालयाने अशा चुकीच्या व गंभीर गुन्ह्याला योग्य निर्णयाद्वारे चपराक बसविली, अशी प्रतिक्रिया ॲड. रूपाली राऊत यांनी व्यक्त केली.
