न्यूज डेस्क – ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांची सेवा मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाने संजय मिश्रा यांना 31 जुलैपर्यंत ईडीच्या संचालकपदावर ठेवण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने ईडीच्या संचालकपदाचा कार्यकाळ कमी केला. आता संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत राहणार असून ते १८ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. तिसऱ्यांदा त्यांचा कार्यकाळ केंद्र सरकारने वाढवला.
सुप्रीम कोर्टाने 15 दिवसांत केंद्राला ईडीचे नवे संचालक शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्राला दिलासा देत म्हटले की, ईडी आणि सीबीआय संचालकांच्या सेवेच्या मुदतवाढीबाबतच्या कायद्यातील दुरुस्ती योग्य आहे, परंतु मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा सेवा मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर आहे.
ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही 2021 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ वाढवू नये असे आदेश दिले होते. असे असतानाही त्यांना तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली, जी बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे आता ते 31 जुलैपर्यंतच त्यांच्या पदावर राहू शकतात.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. उच्चाधिकार समितीने निर्णय घेतल्यावर सेवा वाढवता येते. जागोजागी सुरक्षा उपाय आहेत. केवळ पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांची समितीच मुदतवाढ देऊ शकते. कायदेमंडळ न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊ शकते, परंतु विशिष्ट आदेशाचे उल्लंघन करता येत नाही.
