आकोट – संजय आठवले
शहरी हद्दीतील शेतजमीन अकृषिक करण्याचे अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाचे असताना आकोट तहसीलदार यांनी आपले अधिकार क्षेत्राबाहेर हस्तक्षेप करून आकोट शहर हद्दीतील शेत सर्वे क्रमांक ६८५/२ हे शेत अकृषिक केल्याचा ठपका ठेवीत आकोट उपविभागीय अधिकारी यांनी हा अकृषिक आदेश रद्द केला आहे. या आदेशाने तहसीलदार यांनी शहरी हद्दीत केलेल्या अकृषिक जमीन धारकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
राज्य शासनाने सन २०१७ व १८ मध्ये शेतजमीन अकृषीक करण्यासंदर्भात विविध अध्यादेश पारित केले. त्यानुसार शहरी हद्दीतील विकास योजनेत समाविष्ट जमीन अकृषीक करण्याचे अधिकार स्थानिक पालिकेला दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करून तहसीलदार आकोट यांनी आकोट भाग २ सर्वे क्र. ६८५/२ हे शेत धनंजय तळोकार यांचे नावे अकृषिक करून दिले. असे करताना यासंदर्भात प्रचलित नियमांची त्यांनी पूर्णत: पायमल्ली केली.
लहान मुले खेळताना जरा तरी शिस्तीचे पालन करतात. परंतु हे शेत अकृषिक करताना आकोट तहसीलदार यांनी लहान मुलेही लाजतील असे बेशिस्त वर्तन केले आहे. या प्रकरणातील दस्तऐवजांची पडताळणी केली असता, हे शेत अकृषीक करायचेच होते तर मग अशी कागदपत्रेच का मागविली? केवळ तोंडी आदेश दिला असता तरी भागले असते असे म्हणण्याची वेळ येते.
महत्त्वाचे म्हणजे आकोट शहराला जलापूर्ती करणेकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने १९७५-७६ साली या शेतातील १९ गुंठे जागा मोबदला देऊन अधिग्रहित केलेली आहे. त्यातून रस्त्यात गेलेली जमीन वगळता उर्वरित जमिनीवर जीवन प्राधिकरणाने बोरवेल केली होती. त्या भोवती काँक्रीटचा चबुतरा आणि सभोवती तारेचे कुंपणही केले होते. मात्र आकोट शहराला वान धरणातून जल आपूर्ति सुरू झाल्यानंतर ह्या बोरवेलचा वापर बंद करण्यात आला. तरी मात्र या जमिनीची मालकी अद्यापही जीवन प्राधिकरणचीच आहे.
त्याची सातबारावर नोंदही आहे. असे असताना भूस्वामी धनंजय तळोकार याने ही वास्तविकता दडवून ठेवली. हे शेत अकृषीक करताना तहसीलदारांनीही यासंदर्भात कोणतीच खातरजमा केली नाही .आणि या शेताचा अकृषिक आदेश पारित केला. धक्कादायक बाब म्हणजे जीवन प्राधिकरणचे मालकीचे जागेवर धनंजय तळोकार याने भूखंड क्रमांक ८ दर्शवून तो भूखंड रहमत खान रहमान खान या व्यक्तीला विकला.
यावरच तो थांबला नाही, तर जीवन प्राधिकरणने या शेताची व लगतच्या सर्वे क्रमांक ६८५/३ या शेताची सीमारेषा दर्शविण्याकरिता गाडलेले लोखंडी अँगलही त्याने उखडून टाकले. त्याने बाधित झालेले सर्वे क्र. ६८५/३ चे भूस्वामी एडवोकेट मनोज वर्मा यांनी आकोट न्यायालयात दावा दाखल केले. त्यावर पुढील आदेशापर्यंत या शेताबाबत कोणताही व्यवहार करण्यात येऊ नये, असा मनाई हुकूम न्यायालयाने बजाविलेला आहे.
एकीकडे खकोट दिवाणी न्यायालयात असे घडत असताना दुसरीकडे तहसीलदार यांचे आदेशाला उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे आव्हान देण्यात आले. त्यावर उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी सुनावणी सुरू केली. अर्जदार धनंजय तळोकार व अन्य ९ लोकांना आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी त्यांनी दिली. परंतु अर्जदारांपैकी कोणीही उपविभागीय अधिकारी यांचे समक्ष हजर झाला नाही. परिणामी सदर प्रकरण उपलब्ध पुराव्यांचे आधारे गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात आले.
यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे यांनी म्हटले आहे कि, ‘सदर जमीन आकोट नगर परिषदेच्या क्षेत्रातील असल्याने तहसीलदार आकोट यांना ती अकृषीक करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यांनी ही कृती आपले अधिकार क्षेत्र बाहेर जाऊन केल्याचे स्पष्ट होते.’ असे नमूद करून उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदार आकोट यांचा आदेश रद्द केला आहे.
त्यासोबतच या शेताची नोंद पुर्ववत करण्यात येऊन सातबाराच्या इतर अधिकार या स्तंभात धनंजय तळोकार यांचे कडून भूखंड विकत घेणाऱांच्या नावांची नोंद घेण्याचे आदेश त्यांनी मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे अशा प्रकारे तहसीलदारांकडून अकृषिक आदेश प्राप्त करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
