आकोट – संजय आठवले
वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सुधारित आकृतीबंध अंतिम निश्चित झालेल्या विभाग / कार्यालयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील रिक्त पदे १०० टक्के तर अन्य संवर्गातील रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही मुभा मिळाल्याने राज्याच्या विविध विभागातील ७५ हजार पदे भरतीचा मार्ग खुला झाला आहे.
विशेष म्हणजे या पदभरतीसाठी दिनांक ३०.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयातील निर्बंध शिथिल करण्यात आले असून दिनांक १५ऑगस्ट २०२३ पर्यंत हे निर्बंध शिथिल राहणार आहेत. या कालावधी दरम्यान ज्या विभाग / कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग / कार्यालयांना पदे भरण्यास उपसमितीची मान्यता आवश्यक असणार नाही.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाचा मानस आहे. सदर पदे भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य व्हावे यासाठी, केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरती करीता, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि. ११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत,
अशा विभाग / कार्यालयांतील पदे देखील भरतीसाठी उपलब्ध होण्याकरीता, वित्त विभागाच्या दि.३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेले पदभरतीबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने पदभरतीस मान्यता दिली आहे. त्याअन्वये ज्या विभागांचा/कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे,
अशा विभाग / कार्यालयांतील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के तर ज्या विभाग / कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही, अशा विभाग / कार्यालयांतील गट-अ गट-ब व गट-क मधील (वाहनचालक व गट ड संवर्गातील पदे वगळून) सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
ही शिथीलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभाग शासन निर्णय दि.३० सप्टेंबर, २०२२ अन्वये करण्यात येईल.दरम्यानच्या कालावधीमध्ये, ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि. ११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम मंजुर केलेले नाहीत,
त्या प्रशासकीय विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०३११५३९४९८५०५ असा आहे.
