राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा शिंदे सरकारवर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ते म्हणाले की, सध्याच्या सरकारला अंतरिम दिलासा आहे. स्पीकरनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा. त्यांनी चुकीचा निर्णय दिल्यास आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर केलेल्या टिप्पणीबाबत उद्धव म्हणाले की, त्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कामाबद्दल मला वाटते, त्यांच्यावर खटला व्हायला हवा. राज्यपाल जर कोणत्याही कायद्याच्या कक्षेत येत नसतील, तर त्याचा अर्थ असा नाही की ते त्यांना हवे ते करू शकतात.
उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा, या मागणीवर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा मागण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले. स्वप्नातही ते राजीनामा देणार नाहीत हे आम्हाला माहीत आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि सध्याचे पंतप्रधान यांच्यात खूप फरक आहे. विधानसभेतील 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत राष्ट्रवादीचे नेते म्हणाले की, पुढील विधानसभा अधिवेशन जुलै महिन्यात होणार आहे. या समस्येवर आम्ही काय करू शकतो हे पाहण्यासाठी आम्ही आमचे अधिकार वापरू.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले होते की, राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेना हा खरा कोणता गट आहे? आता सर्व प्रथम ते ठरवावे लागेल. योग्य वेळेत मी ही प्रक्रिया पूर्ण करेन आणि त्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निकाली निघेल.
राहुल नार्वेकर सध्या लंडनमध्ये असून, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतो, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पीकरवर सोपवली आहे. मी ही प्रक्रिया योग्य वेळेत पूर्ण करेन. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार, सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणि मांडण्याची संधी दिली जाईल. या प्रक्रियेत दाव्यांची तपासणी आणि चर्चाही केली जाईल.
सुप्रीम कोर्टानेही आमदारांना अपात्र ठरवण्याची आपली भूमिका कायम ठेवल्याचा दावाही नार्वेकर यांनी केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेणे हा सभापतींचा विशेषाधिकार असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मी सतत सांगत आलो आहे की निर्णय सभापतींनी घ्यायचा आहे.
