न्युज डेस्क – केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी देशातील रस्ते आणि वाहने सुधारण्यासाठी वेगाने काम करत आहेत. तथापि, प्रवासी वाहनांमधील 6 एअरबॅगचा नियम, जो 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार होता, तो 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
या नियमाची अंमलबजावणी त्वरीत व्हावी, जेणेकरून रस्ते अपघातात लोकांचे प्राण वाचू शकतील, अशी त्यांची इच्छा आहे. या दिशेने ते रस्ते सुधारण्याचे कामही करत आहेत. ते म्हणाले की, देशात लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार 2024 पर्यंत रस्ते अपघात 50 टक्क्यांनी कमी करेल. अपघातातील मृतांची संख्याही कमी होईल.
नवीन वाहन कायदा आणला: गडकरी
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये गडकरी सहभागी झाले होते. जिथे त्यांनी सांगितले की रस्ते अभियांत्रिकी ही रस्ते अपघातांची मोठी समस्या आहे. सर्व गाड्यांमध्ये एअरबॅग बनवणे, दुचाकींसाठी हेल्मेट अनिवार्य करणे यासह नवीन वाहन कायदा आम्ही आणला आहे. आम्ही 40,000 कोटी रुपये खर्च करून ब्लैक स्पॉट ओळखले आहेत आणि ते सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या कामासाठी जनतेसोबतच माध्यमांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. जेणेकरून हे काम आणखी वेगाने करता येईल.
सरकार अनेक गोष्टींवर काम करत आहे
कार्यक्रमादरम्यान गडकरींनी सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाताचाही उल्लेख केला. या अपघातानंतर आपण मर्सिडीजशीही बोललो असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑटोमोबाईल इंजिनीअरिंग, रोड इंजिनीअरिंग, रस्ता सुरक्षेसाठी शिक्षण जनजागृती मोहीम, अपघात झाल्यानंतर लगेच जीव वाचवणे अशा अनेक गोष्टींवर आम्ही काम करत आहोत.
2024 पर्यंत रस्ते अपघातांचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी करू. त्याचबरोबर अशा अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही कमी होईल. देशात दरवर्षी 5 लाख रस्ते अपघात होतात, ज्यामध्ये सुमारे 1.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. त्याचबरोबर ३ लाख लोकांचे हातपाय तुटले आहेत.
M1 कैटेगरीचे 6 एअरबॅग असतील
M1 श्रेणीतील कारमधील 6 एअरबॅग्जचा नियम एका वर्षासाठी स्थगित करण्यात आला आहे. म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2022 पासून जो नियम लागू होणार होता तो आता 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. हा नियम वाढवण्यामागील जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी सरकारने स्पष्ट केल्या. गडकरी म्हणाले की, मोटार वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, त्यांची किंमत आणि प्रकार काहीही असो. जागतिक पुरवठा साखळीत वाहन उद्योगाला अडथळे येत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्याचा परिणाम लक्षात घेता, प्रवासी कारमध्ये (M1 श्रेणी) किमान 6 एअरबॅग्ज लागू करण्याचा प्रस्ताव 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
