आकोट – संजय आठवले
मूर्तिजापुर तालुक्यातील मौजे भगोरा येथील गट क्रमांक ९६ मध्ये गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधितास झालेल्या कोट्यावधी रुपये दंडाची अद्यापही वसुली झालेली नसून मुर्तीजापुर महसूल विभाग ठोस कारवाई करण्याऐवजी उत्खनन करणाऱ्यास केवळ पत्रे देण्यानेच कार्यसिद्धी झाल्याचे समाधान मानित आहे. त्यावरून मुर्तीजापुर महसूल विभाग आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असून दोषीला पाठीशी घालण्याचे काम करीत असल्याचे दिसत आहे.
अकोला जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी अनेकांना दंड करण्यात आलेला आहे. हा दंड ठोठवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी इमाने ईतबारे पार पाडतात. मात्र त्यांचे अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचारी मात्र दंड वसुली करता पत्रव्यवहाराखेरीज अन्य कोणतेच पाऊल उचलत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करणारे ज्यावेळी असे कृत्य करतात, त्याच वेळी त्यांच्या या अवैध कृत्याची माहिती तेथील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांना असते.
परंतु ह्या अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे या साऱ्या घटकांची लागेबांधे असतात. त्यामुळे उत्खनन करतेवेळी हे अधिकारी, कर्मचारी हे गैरकृत्य करणारास रोखीत नाहीत. वास्तविक अशा उत्खननाचे सुरुवातीसच संबंधितांवर योग्य कारवाई झाली, तर उत्खनन कार्य बंद पडून शासनाचे कोट्यावधींचे होणारे नुकसान थांबू शकते. मात्र अवैध उत्खनन करणाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या अल्पशा नजराण्यापोटी हे अधिकारी, कर्मचारी डोळेझाक करतात आणि वरिष्ठ स्तरावरून या दोषींविरोधात काही कारवाई प्रस्तावित झाल्यास त्यात चालढकल करतात.
नेमका तोच प्रकार मूर्तिजापुर तालुक्यातील मौजे भगोरा येथील गट क्रमांक ९६ मधील अवैध उत्खननाबाबत होत आहे. या ठिकाणी शेतमालक दीपक अव्वलवार यांनी शेताची बिगर शेती परवानगी रद्द झाल्यावरही या शेतातून चक्क १२,११६ ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक केली. या दोष सिद्धीनंतर सुधारित गौण खनिज बाजारभावानुसार त्यांना दंड ठोठावून तो वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी पारित केलेले आहेत. दीपक अव्वलवार यांनी मुरमाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक केली आहे.
सुधारित दरपत्रकानुसार मुरमाचे स्वामीत्वधन प्रतिब्रास ६०० रुपये निश्चित केलेले आहे. त्यानुसार १२,११६ ब्रास चे स्वामीत्वधन ७२ लक्ष ६९ हजार ६०० रुपये इतके होते. तर मुरुमाचे प्रतिब्रास बाजार भाव ३ हजार रुपये निश्चित केलेले आहेत. त्यानुसार १२,११६ ब्रास चे ३ कोटी ६३ लक्ष ४८ हजार रुपये होतात.
त्याचे पाचपट दंड आकारणी म्हणजे ही रक्कम होते १८ कोटी १७ लक्ष ४० हजार रुपये. त्यात स्वामीत्वधनाचे ७२ लक्ष ६९ हजार ६०० रुपये मिळवल्यावर ती रक्कम होते १८ कोटी ९० लक्ष ९ हजार ६०० रुपये. नियमानुसार इतका दंड दीपक अव्वलवार यांच्यावर आकारला गेला आहे.
हा दंड आकारल्याची नोटीस तहसीलदार मुर्तीजापुर यांनी अव्वलवार यांना दिनांक ११.०३.२०२२ रोजी बजावली होती. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे ३१ मार्च २०२२ पूर्वी ही रक्कम शासन जमा होणे अनिवार्य होते. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांचे भरोशावर अवैध उत्खनन केले त्याच मेहरबान अधिकाऱ्यांनी दंडाची नोटीस बजावल्याने अव्वलवार यांनी त्या नोटीसला फार गांभीर्याने घेतले नाही. परंतु दोषींना सहकार्य करणारा अधिकारी मर्यादित प्रमाणातच मदत करीत असतो.
त्याचे अंगावर येईल असे लक्षात येताच तो कागदी खानापूर्ती करून मोकळा होतो. तोच प्रकार येथे होताना दिसत आहे. दिनांक ११.०३.२०२२ च्या नोटीसला अव्वलवार यांनी प्रतिसाद न दिल्याने तहसीलदार मुर्तीजापुर यांनी त्यांना दिनांक २१.०४.२०२२ रोजी दुसरी नोटीस पाठवून पंधरा दिवसात दंडाची रक्कम शासन जमा करण्याबाबत सूचित केले. परंतु साहेब फक्त कागदी घोडे नाचवित असल्याचे समजून अवलवार यांनी त्या नोटीसलाही दुर्लक्षित केले.
त्यामुळे तहसीलदार मुर्तीजापुर यांनी दिनांक ०९.०६.२०२२ रोजी अव्वलवार यांना तिसरी नोटीस पाठवली. ह्या नोटीस मध्येही पंधरा दिवसांचे आत दंडाची रक्कम शासन जमा करणे बाबत सूचित केलेले आहे. मात्र अद्यापही ते पंधरा दिवस संपलेच नाहीत आणि तहसीलदार मूर्तीजापुर यांनी पुढील कारवाई केलीच नाही. सोबतच अव्वलवार यांनीही दंड भरण्याची तसदी घेतलीच नाही.
त्यामुळे तहसीलदारांच्या या पत्रांना दीपक अव्वलवार हे “प्रेयसीच्या होकाराकरिता अनुनय करणारी प्रियकराची पत्रे समजलेत की काय?” असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत म्हणून तहसीलदार मुर्तीजापुर यांनी ठोस भूमिका घेऊन शासनाचा दंड शासनाच्या तिजोरीत जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता तहसीलदारांचे भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
