न्यूज डेस्क : जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत देशभरात चर्चा सुरू आहे. बसल्या बसल्या काँग्रेसला नवा मुद्दा मिळाला आहे. येत्या काही दिवसांत देशभरात हा मोठा मुद्दा बनणार असल्याचे मानले जात आहे. राज्यातही आंदोलन सुरू झाले आहे. काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष रस्त्यावर उतरण्याची रणनीती आखत आहेत. आगामी काळात हा मुद्दा भाजपसाठी वादाचा मुद्दा ठरेल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यावरून विरोधकांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सरकारला घेरले.
तथापि, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास विरोध करण्यासाठी तत्कालीन नियोजन आयोगाचे (आता NITI आयोग) माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांचे युक्तिवाद मांडले. फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले की, अर्थतज्ज्ञ अहलुवालिया यांनी एकदा म्हटले होते की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे हा आर्थिक दिवाळखोरीचा मार्ग ठरेल.
जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करणे म्हणजे पुढील सरकारवरील आर्थिक भार वाढविण्यासारखे होईल. अधिवेशन संपल्यानंतर आपण स्वत: सरकारी कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना आणि वित्त सचिवांसोबत बैठक घेऊन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेपेक्षा अधिक चांगला उपाय शोधू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी सभागृहाला दिले. सरकारच्या या उत्तरानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी दर्शवली. शनिवारी कोल्हापूर जिल्ह्यात सुटी असतानाही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला, त्यात काँग्रेस नेते व विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीचे नेते सहभागी झाले होते. राज्यातील शिक्षक वर्गाने पाठिंबा दिला आहे.
पाटील म्हणाले की, देशात काँग्रेसचे सरकार असताना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाते, मग भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन का लागू करता येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. येत्या काळात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास भाग पाडू.
राज्यात सुमारे 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य सरकारला वर्षाला ५८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करून ती 2004 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. यासोबतच शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकार अतिरिक्त 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सोपे जाणार नाही. 2030 मध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील. तोपर्यंत अडीच लाखांहून अधिक कर्मचारी निवृत्त होतील, असा अंदाज आहे.
