आकोट- संजय आठवले
तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव सौर ऊर्जा प्रकल्पात झालेल्या वन्यपशूंच्या शिकारीचे तथा तिथे सापडलेल्या देशी कट्ट्याचे प्रकरण गाजत असतानाच या प्रकरणात नित्य नवीन घटना घडत असल्याने यातील गुढ वाढत चालले असून या प्रकरणातील चार आरोपींच्या अटकपूर्व जामीनाची सुनावणी टळली आहे. ही सुनावणी येत्या 27 डिसेंबर रोजी होणार आहे. याच दरम्यान या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी यांना अचानक सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याने या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे जाणवत आहे.
सद्यस्थितीत तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव सौर ऊर्जा प्रकल्प बंद अवस्थेत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकल्पात वन्यपशूंची शिकार केल्याचा ठपका असलेले सर्वजण फरारी अवस्थेत आहे. त्यातील ८ जणांनी आकोट न्यायालयात केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. तिघास तेल्हारा न्यायालयाने जामीन दिला आहे. तर एकास आकोट न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला आहे. हा घटनाक्रम घडल्यानंतर या प्रकरणातील उर्वरित चार आरोपींनी आकोट न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामीन करता अर्ज केला होता. ह्या अर्जावर दिनांक २३ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली. या दरम्यान दिनांक १६ डिसेंबर रोजी सकाळी ९.०० वाजता वनविभागाचे अधिकाऱ्यांनी अचानकपणे या सौर ऊर्जा प्रकल्पाची तपासणी केली. त्यावेळी या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांना एक देशी कट्टा आढळून आला. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. परिणामी वनविभागाने याप्रकरणी मोठ्या तडफेने कारवाई करणे अपेक्षित होते.
मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित अशी कोणतीच हालचाल झाली नाही. याचा कानोसा घेतला असता या प्रकरणात काहीतरी राजकीय दबावाची फोनाफोनी झाल्याची कुजबूज ऐकायला मिळाली. अशी कुजबुज होत असतानाच तीन जण खोट्या तक्रारी करून आपल्याला ब्लॅकमेलिंग करीत असल्याची तक्रार कंपनीने हिवरखेड पोलिसात केली. त्यामुळे या निमित्ताने पोलिसांचाही या प्रकरणात चंचुप्रवेश झाला. त्याने हा सौर ऊर्जा प्रकल्प आता वनविभाग व पोलीस अशा दुहेरी चौकशीमध्ये सापडला आहे. यातील वनविभागाची चौकशी ही शेतकऱ्यांनी कंपनी विरोधात केलेल्या तक्रारीवरून तर पोलिसांची चौकशी ही वनविभागाकडे तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात कंपनीने केलेल्या तक्रारीवरून सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला चौकशी विरोधात चौकशी असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
अशा शह काटशहाच्या स्थितीत वनविभागाच्या चौकशीत फरार असलेल्या व आकोट न्यायालयात अटकपूर्वक जमिनीसाठी अर्ज केलेल्या चार आरोपींची सुनावणी २३ डिसेंबर रोजी होती. परंतु सुनावणीच्या आदल्या दिवशीच वनविभागाकडून मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. तो म्हणजे या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी असलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एन. ओवे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. या प्रकाराने या प्रकरणातील रहस्य अधिकच गडद झाले आहे. हे सक्तीचे रजा प्रकरण नेमके या सुनावणीच्या आधिल दिवशीच का झाले? या अटकपूर्व जामीनाकरिता वनविभागाचा “से” न्यायालयात जाण्यापूर्वीच का झाले? या ठिकाणी देशी कट्टा सापडल्यावर त्यासंदर्भात कारवाई न करता ही सक्तीच्या रजेची कार्यवाही का झाली? असे प्रश्न या निमित्ताने उद्भवले आहेत. या सोबतच चौकशी अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई वनविभागात ने स्वतः केली की राजकीय दबावातून केल्या गेली हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याप्रकरणी चौकशी अधिकारी आर. एन. ओवे यांनी चुकीची कार्यवाही केली आहे काय? केली असल्यास प्रकल्प स्थळी सापडलेले वन्यपशूंचे अवशेष व सापडलेला देशी कट्टा हे सर्व खोटे आहे काय? हे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे देशी कट्टा स्वतः उपवनसंरक्षक के. आर. अर्जुना व सहाय्यक वनसंरक्षक सुरेश वडोदे यांचे समक्ष सापडला आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने चौकशी पुढे जाणे अनिवार्य होते. परंतु तसे न होता चौकशी अधिकाऱ्यांनाच सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले. त्यामुळे या प्रकरणात रंगत वाढत चालली आहे. अशा स्थितीत दिनांक २७ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अटकपूर्व जामीन सुनावणीत नेमके काय होते? याकडे लक्ष लागले आहे.
