आकोट – संजय आठवले
धूम्रपान, तंबाखू सेवन आणि कुठेही पिचकारी मारण्याच्या नागरिकांच्या सवयींना लगाम लावणे करिता शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. अशी कृती ही सार्वजनिक उपद्रव मानल्या जाऊन अशी कृती करणारांवर भादवी २६८ नुसार कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने एका परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. यासोबतच शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये असलेला परिसर हा तंबाखू मुक्त परिसर करण्याचे आवाहनही शासनाद्वारे करण्यात आले आहे.
या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रकात राज्य शासनाने आदेशित केले आहे कि, धूम्रपान आणि तंबाखूच्या सेवनापासून तरुणांना, युवापिढीला आणि जनसामान्यांना दूर ठेवणेकरीता केंद्र शासनाने सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात, प्रतिबंध व व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे नियमन) कायदा २००३ (कोटपा कायदा-२००३) तयार केला आहे. या कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, उपहारगृहे व कार्यालयाचा परिसर इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन तथा धूम्रपान करणे व थुंकणे हे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
भारतामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ८-९ लाख मृत्यू हे केवळ तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने होतात. तर सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्याने आणि थुंकल्याने त्या मधून स्वाईन फ्लू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटाचे विकार इत्यादी संसर्गजन्य आजार पसरतात.
त्यामुळे जन सामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहणेकरिता “स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत” मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतीची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर हा ” तंबाखू मुक्त परिसर” म्हणून जाहीर केला आहे, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शासकीय संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपाहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होतो ,तेथे नागरिकांच्या संरक्षणाकरीता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायदा २००३ च्या कलम -४ अन्वये तंबाखू खाणे / थुंकणे / धूम्रपान करण्यास प्रतिबंध आहे.
शासकीय इमारतीच्या परिसरामध्ये धूम्रपान आणि थुंकणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे, त्यानुसार कारवाई करावी.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६८ मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे जिच्यामुळे जनतेला अथवा आजूबाजूस राहणाऱ्यांना अथवा ज्यांची मालमत्ता, वहिवाट आहे, अश्या सरसकट सर्व लोकांना नुकसान, अटकाव, धोका किंवा त्रास होतो, अशी कोणतीही कृती करणारी व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल दोषी राहील, असे गृहीत धरुन कारवाई करावी.
शासकीय कार्यालये व परिसर हा ” तंबाखू मुक्त परिसर” म्हणून करावयाची कार्यवाही पुढील प्रमाणे राहील:-
अ) शासकीय इमारतीची साफसफाई नियमित करण्यात यावी. तसेच तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ शासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावण्यात यावा. त्याचे आकारमान हे १२० से. मी. x ६० से. मी. एवढे असावे.
ब) शासकीय ईमारतीच्या मुख्यद्वार / इतर द्वार जिथून ईमारतीमध्ये प्रवेश होतो, तसेच प्रत्येक मजल्यावर लिफ्ट शेजारी आणि विविध भागांमध्ये पुढील तरतुदीसह तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ फलक प्रदर्शित करावेत. फलक हा कमीत कमी ६० से. मी. x ३० से.मी. असावा.
क) सदर फलकामध्ये पुढील सूचना इंग्रजी अथवा स्थानिक भाषेत इमारतीमध्ये व आवारात नमूद कराव्यात ” सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उपादने वापरण्यास मनाई / बंदी आहे, असे आढळल्यास रु. २००/- इतका दंड आकारण्यात येईल”.
ड) सदर फलकाच्या खालील बाजूस ज्या अधिका-याकडे तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची जबाबदारी दिली आहे, त्याचे नाव, पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक छापण्यात यावा.
इ) तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविणेकरिता खाजगी कार्यालये, उपहार गृहे, शाळा,महाविद्यालये यांनी त्यांचे कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीची यासाठी नेमणूक करावी.
सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उपादने कायदा २००३ चे उल्लंघन झालेले आढळल्यास राजपत्रित अधिकारी किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे, उल्लंघन करणारास दंडपावती देण्याचे आणि त्याचेकडून दंडाची रक्कम जमा करून घेण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
सोबतच शासकीय इमारतीच्या सर्व द्वारांवर तंबाखू उत्पादने जमा करणेकरिता एका पेटीची व्यवस्था असली पाहिजे. जो कोणी तंबाखूचे उत्पादन बाळगत असेल, तो सदर पेटीमध्ये तंबाखू उपादने जमा करील अश्या स्पष्ट सूचना दर्शनी भागावर लावण्यात याव्यात. अशा सुचना निर्गमित करुन शासनाने तंबाखू मुक्त होणेकरिता पाऊले उचलली आहेत.
