आकोट – संजय आठवले
विगत अनेक दिवसांपासून आकोटकरांच्या चर्चेत असलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम अखेर सुरू झाली असून प्रथम दिवशी या मोहिमेची शिकार गरिबांच्या टपऱ्याच ठरल्या असल्याचे ठळकपणे दिसले. सरकारी जमिनी बळकावणारी भावनिक अतिक्रमणे मात्र सुरक्षितच राहिली असून यापूर्वीच्या दर मोहिमेत मुख्याधिकारी यांनी उपस्थित राहण्याचा प्रघात मात्र नव्या मुख्याधिकारी यांनी यावेळी मोडल्याची शहरात चांगलीच चर्चा होत आहे.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. मात्र येथील टपऱ्या अतिक्रमणधारकांनी स्वतःच काढून घेतल्याने अतिक्रमण तोडू ताफा कबुतरी मैदानात आला. या ठिकाणीही गरिबांच्या टपऱ्याच उध्वस्त करण्यात आल्या. नाही म्हणायला या मैदानातील दुकानांची समोर आलेली टिनपत्रे काढून घेण्यात आलीत. वास्तविक कबुतरी मैदान हे खेळ मैदानाकरिता आरक्षित आहे. त्यादृष्टीने या ठिकाणी अन्य कोणतेही अतिक्रमण होता कामा नये.
असे असल्यावरही या मैदानातील भली मोठी जागा व्यापणारा येथिल मंदिराचा ध्वज खांब आणि यज्ञ पिंजरा “जैसे थे” च ठेवण्यात आला. वास्तविक टपरीधारकांचे उपजीविकेची साधने उध्वस्त करणारा न्याय ह्या अतिक्रमणालाही लावणे गरजेचे होते. जेणेकरून भविष्यात होणारी अतिक्रमणे टळली असती. परंतु तसे न झाल्याने या कायम ठेवलेल्या अतिक्रमणाभोवती पुन्हा नवी अतिक्रमणे उभे राहतील हे हे सांगण्याकरिता कुण्या भविष्यकाराची गरज नाही.
दुसरे असे की, जलद गतीने काम उरकून हा ताफा आठवडी बाजार अथवा पोपटखेड मार्गावरील लक्कडगंज येथे पोहोचणे आवश्यक होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अतिक्रमणधारकांना न्यायालयातून स्थगनादेश प्राप्त होणे अवघड झाले असते. परंतु हा ताफा कबुतरी मैदानातच संथगतीने घुटमळत राहिल्याने तसे झाले नाही. त्यामुळे आठवडी बाजार आणि पोपटखेड मार्गावरील लक्कडगंज येथील अतिक्रमण धारकांना वेळ देण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कारण आठवडी बाजारात भंगार व भाजीपाला आडत्यांची दुकाने आहेत.
त्यांना नियमाप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात जाण्याबाबत अनेकदा सुचविण्यात आले आहे. परंतु ते आठवडी बाजारातच ठाण मांडून बसल्याने आठवडी बाजाराकरिता ही जागा अपुरी पडते. त्यातच दर पावसाळ्यात, हा दुर्गंधीयुक्त चिखलाचा टापू आहे कि आठवडी बाजार आहे असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे तेथील अतिक्रमण हटवून तेथे आठवडी बाजाराच्या सुविधा उपलब्ध करणे अतिशय गरजेचे आहे.
असाच प्रकार पोपटखेड मार्गावरील लाकूड बाजाराचा आहे. या ठिकाणी पालिकेची १ हेक्टर २१ आर. जागा आहे. या जागेवर आरामशीनधारकांनी अवैध कब्जा केलेला आहे. या कब्जेदारांना येथून शहराबाहेर जाण्याबाबत पालिकेने कैकवेळा सूचित केले आहे. परंतु ह्या आरागिरणीधारकांनी ह्या सूचना दरवेळी धुडकावून लावल्या आहेत. मात्र दरवेळी केवळ सूचना देण्याव्यतिरिक्त पालिकेने यांच्यावर कोणतीच कारवाई केलेली नाही. उलट या लोकांकडून पालिका कर वसूल केल्या जात आहे.
परिणामी पालिकेची करोडो रुपयांची जागा या लोकांनी दोन चारशे रुपये वार्षिक या कवडीमोल मूल्यावर बळकावलेली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे एकीकडे सर्वच स्तरावर वृक्ष लागवड मोहीम सुरू असताना या बाजाराच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्ष तोड केली जाते. ही अवैध लाकूड संपत्ती याच ठिकाणी पचवली जाते. त्यामुळे अशा असामाजिक कामाकरिता या गिरणी धारकांना पालिका अल्पशा कराच्या मोबदल्यात भली मोठी जागा उपलब्ध करून देते की काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याकरिता येतील अतिक्रमण हटवून पालिकेने ही जागा आपल्या ताब्यात घेणे सर्वार्थाने गरजेचे आहे.
दरवेळी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टपऱ्याच उचलल्या जातात. अथवा उद्ध्वस्त केल्या जातात. मात्र अशा राजकीय वरदहस्त प्राप्त अतिक्रमणांना हेतूपुरस्सर संरक्षण देण्यात येते. त्यामुळे सर्वांना समान न्याय या उदात्त हेतूने ही अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली जाणे काळाची गरज आहे. अन्यथा “नेमेची येतो पावसाळा” या उक्तीप्रमाणे ही मोहीम ठरल्यास अशा मोहिमांच्या वाजागाजाला किंमत उरणार नाही. तेणेकरून “दर अतिक्रमण हटाव मोहीम केवळ गरिबांचा घास हिरावून घेण्याकरिताच राबवली जाते” ही जनमाणसाची धारणा पक्की होईल. आणि असे होणे प्रशासनाचे दृष्टीने योग्य नाही.
