आकोट – संजय आठवले
आपल्याला नसलेले महसुली अधिकार वापरून एकाचे शेत दुसऱ्याचे नावे करणाऱ्या मंडळ अधिकारी नेमाडेची विभागीय चौकशी सुरू असून त्यात “तारीख पे तारीखचाच” खेळ सुरू असताना वाळू माफियांना पायबंध घालणाऱ्या पथकात समाविष्ट असलेल्या नेमाडे यांच्या वर्तनाने खारेपाणी पट्ट्यातील वाळूमाफिया प्रचंड घुश्श्यात आल्याचे चित्र आहे. मात्र हा घुस्सा कायदेशीर कारवाईबाबत नसून बेकायदेशीर वसुलीबाबत असल्याचे दिसत आहे.
आकोट तालुक्यातील धामणा बु” येथील गोकुलचंद गोयंका यांचे नावे गट क्रमांक ७४ हे शेत होते. कुळ वहिवाट कायद्यानुसार नारायण ताडे हे या शेताची वाहिती करीत होते. गोकुळचंद गोयंका आणि नारायण ताडे यांचे मृत्यूनंतरही ही वहिवाट कायम होती. अशा स्थितीत चोहट्टा बाजार मंडळ अधिकारी म्हणून निळकंठ नेमाडे हे रुजू झाले. त्यावेळी धामणा बु”चे तलाठी म्हणून आर व्ही बोकाडे हे कार्यरत होते.
त्यादरम्यान मंडळ अधिकारी नेमाडे व तलाठी बोकाडे यांनी गोयंकाचे हे शेत कोणताही अधिकार नसताना नारायण ताडे यांचा मुलगा किसन ताडे यांचे नावे करून दिले. त्यावर गोकुलचंद गोयंका यांचा नातू अमित गोयंका ह्याने उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे रीतसर अपील दाखल केले. त्या प्रकरणी संपूर्ण चौकशीअंती तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना दोषी ठरवून गोयंकाचे वतीने निकाल दिला. सोबतच या दोन्ही लोकांच्या विभागीय चौकशीची शिफारस केली.
त्या आधारे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी नेमाडे व बोकाडे यांचे विभागीय चौकशीस हिरवी झेंडी दिली. या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी आकोट यांची तर सादरकर्ता अधिकारी म्हणून तहसीलदार आकोट यांची नियुक्ती केली. गट क्रमांक ७४ मध्ये करण्यात आलेली नोंद कोणतीही खातर जमा न करता प्रमाणित करणे, अस्तित्वात नसलेल्या कायद्याने फेरफार नोंद प्रमाणित करणे, अधिकार क्षेत्राबाहेरील निर्णय घेणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे उल्लंघन करणे असे आरोप नेमाडे यांचेवर ठेवण्यात आले.
एकीकडे ही प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असतानाच अमित गोयंका यांनी निमाडे व बोकाडे यांचे विरुद्ध दहीहंडा पोलीस ठाण्यात कैफियत नोंदविली. त्या आधारे दहीहंडा पोलिसांनी या दोघांविरुद्ध भादवी ४२०, ४६६, ४६७, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला. त्यावर नेमाडेंनी न्यायालयात जामीन मिळविला. परंतु बोकाडे असफल झाले. परिणामी त्यांना निलंबित व्हावे लागले.
अशा स्थितीत या दोघांचीही विभागीय चौकशी सुरू झाली. परंतु चौकशी अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांचेमुळे नेमाडे भयभीत झाले. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेताचे मालकी हक्क बदल प्रकरण देशपांडे यांनीच चालविलेले असून त्यांनीच नेमाडे व बोकाडे यांना दोषी मानले होते. त्यामुळे सहाजिकच ह्या विभागीय चौकशीतही हे दोघे दोषी ठरणे क्रम प्राप्त होते. त्यामुळे चौकशी अधिकारी बदलवून मागण्याचे कायदेशीर हक्काचा वापर करून नेमाडे यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांचे कडे चौकशी अधिकारी बदलवून देण्याची मागणी केली.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी ही चौकशी उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी बाळापूर यांच्याकडे सोपविलेली आहे. ह्या प्रकरणी त्यांच्याकडे ६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. एकीकडे ही चौकशी सुरू असतानाच संपूर्ण जिल्हाभरातील वाळू माफीयांना वठणीवर आणण्याकरिता प्रत्येक तालुक्यात गस्ती पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्याकरिता एका मंडळातील अधिकाऱ्याला दुसऱ्या मंडळात जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यानुसार निळकंठ नेमाडे यांचेकडे चोहट्टाबाजार मंडळाचा जिम्मा आला आहे.
त्यांची या परिसरात “एन्ट्री” झाल्यावर येथील वाळू माफिया कमालीचे संतापले आहेत. मात्र या संतापाचे कारण कायदेशीर कार्यवाही नसून बेकायदेशीर स्वयंवसुली असल्याचे कानावर आले आहे. ही वसुली सुलभतेने होण्याकरिता नेमाडे एक जबरदस्त शक्कल वापरीत आहेत.
ही शक्कल पोलीस विभागात नेहमीच वापरली जाते. नेमाडे महसूल खात्यात येण्यापूर्वी पोलीस म्हणून कार्यरत असताना अनेकदा ही शक्कल वापरल्याने त्यांना ती पूर्णपणे ठाऊक आहे. ती अशी की, राजकीय कृपाछत्राखालील एखाद्या बड्या आसामीवर कारवाई केली की अन्य लोक तसेच भयभीत होऊन शरण येतात. त्यावर नेमाडेचा अमल सुरू आहे.
ही वसुली करताना “आधी मी नाही त्यातली” असे भासवायचे आणि नंतर लगेच “आतली कडी” लावायची. असा प्रकार होत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अशा स्थितीत आपण जीव मोलाची जोखीम घेऊन ही कार्यवाही करीत असल्याचे वरिष्ठांना भासविण्याबाबत नेमाडेंचा एक अफलातून किस्सा ऐकायला मिळाला. तो असा की, त्यांनी एका राजकीय कृपापात्राचे वाहन पकडले. त्यावर वाहनधारक वाहन न पकडण्याबाबत चर्चा करू लागला.
हे दृश्य पाहून बघे गोळा झाले. लगेच नेमाडेंना एक कल्पना सुचली. त्यांनी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांना फोन कॉल करून “माझा जीव धोक्यात आहे. पोलिसांची मदत पाठवा” अशी विनंती केली. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी पोलीस पाठविण्याची व्यवस्था केली. आणि नेमाडेंची क्लृप्ती सफल झाली. ते जिल्हाधिकारी यांचे अतिशय विश्वस्त असल्याची छाप लोकांवर तर जीवाची पर्वा न करता काम करतात अशी छाप जिल्हाधिकाऱ्यांवर पडली. या प्रकाराने फारशी खळखळ न होता सुलभतेने वसुली होत असल्याची जन चर्चा आहे.
अशा स्थितीत महसूल वर्तुळातही वसुलीच्या ह्या प्रकाराची खमंग चर्चा आहे. ती अशी की, दीड वर्षांनी नेमाडे सेवानिवृत्त होत आहेत. यादरम्यान त्यांची विभागीय चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यातच ही विभागीय चौकशी आपल्या अंगलट येणार याची नेमाडेंना पूर्ण खात्री आहे. परिणामी आपली पेन्शन रोखली जाणार, त्याकरिता न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार, त्याकरिता मोठा खर्च येणार याचीही नेमाडेंना पूर्ण कल्पना आहे.
त्यामुळे या वसुलीद्वारे ते भविष्यातील खर्चाची बेगमी करून ठेवित आहेत. परिणामी त्यांनी वसुलीचा सपाटाच लावला आहे. या साऱ्या चर्चेत किती सत्यता आहे ते नेमाडे आणि ह्या प्रकारांशी संबंधित लोकांनाच ठाऊक. परंतु काहीतरी जळल्याखेरीज धूर निघत नाही. तसेच काहीतरी घडल्या खेरीज चर्चा होत नाही. त्यामुळे नेमाडेंबाबतच्या चर्चांमध्ये मोठा सत्यांश असल्याची खात्री पटते.
