आकोट- संजय आठवले
आकोट सूतगिरणी कडील ग्रामपंचायत ने आकारलेला कर एक रकमी भरणेकरिता संबंधितांनी खेळलेल्या ३२ लक्ष रुपयांच्या खेळाचा ग्रामपंचायत कामकाजाची अजिबात संबंध नसल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले असून चौकशी अधिकाऱ्यांनी तो ३२ लक्ष रुपयांच्या खेळास अनधिकृत ठरवून तो फेटाळला आहे.
त्यामुळे ग्रामपंचायतीची हानी न करता सूतगिरणी खरेदीदाराकडून ग्रामपंचायतने आकारलेला संपूर्ण कर वसूल करण्याची चौकशी पथकाची शिफारस गटविकास अधिकारी आकोट यांनी मान्य करून तसे आदेश पारित केले आहेत. परंतु हा खेळ न्यायालयीन मैदानावर खेळला गेल्याने त्या संदर्भातील दस्तावेजामुळे ह्या खेळाचे द्विपक्षीय खेळाडू अडचणीत येणार असल्याचे दिसते.
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी खरेदी केल्यानंतर या लिलावातील अटी शर्तीनुसार संबंधित ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर भरण्याचे दायित्व खरेदीदाराचे होते. या दायित्वाचे अनुपालनाकरिता खरेदीदाराने संबंधित ग्रामपंचायत वडाळी सटवाई चे सरपंच व सचिव यांचेशी संगनमत करून न्यायालयीन तडजोडीद्वारे एक रकमी रक्कम भरण्याचा तोडगा काढला.
असे करताना या उभय पक्षांनी शासकीय नियम बंधनांना बासनात गुंडाळून ठेवले आणि १ कोटी ४७ लक्ष ८० हजाराचा कर एकदम ३२ लक्ष रुपयांवर आणला. अशा प्रकारे हत्तीचा एकदम उंदीर केल्याने ग्रामपंचायतचे सारे सदस्य तथा समजदार ग्रामस्थ सरपंच, सचिवाविरोधात एकवटले.
विशेष म्हणजे ही तडजोड होऊन तीन महिने उलटून गेल्यावरही ३२ लक्ष रुपयांची ही रक्कम ग्रामपंचायतचे खात्यात जमा झाली नाही. सोबतच अभिलेख्यावरही ही नोंद घेतली गेली नाही. त्याने व्यथित झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी या संदर्भात तक्रार करून सखोल चौकशीची मागणी केली.
त्यानुसार दि.१४.७ व २८.७.२३ रोजी पंचायत समिती आकोटचे विस्तार अधिकारी जितेंद्र नागे व मदनसिंग बहुरे यांनी चौकशी केली. चौकशी दरम्यान ग्रामपंचायतच्या अभिलेख्यांची पडताळणी केली असता, आकोट सूतगिरणीकडे १ कोटी ४८ लक्ष ८० हजाराचा मालमत्ता कर तुंबला असल्याचे निदर्शनास आले.
याबाबत सचिव एम.एम. भांबुरकर यांना विचारणा केली असता, त्यांनी कर आकारणी प्रक्रिया कार्यवाहीत असल्याचे उत्तर दिले. सोबतच आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी कडून कोणताही कर वसूल करण्यात आला नसल्याचा लिखित खुलासाही चौकशी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्तुत केला.
त्यावर या प्रकरणाशी संबंधित ग्रामपंचायतचे अभिलेखे तपासले असता चौकशीचे अंतिम दिनांका पर्यंत तडजोडीची रक्कम त्या अभिलेख्यात नोंदलेली आढळून आली नाही. तसेच ही रक्कम ग्रामपंचायतचे खात्यात जमा झाल्याचेही दिसले नाही.
तथापि न्यायालयीन दस्तावेजावरून ही तडजोड झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे तडजोड करताना ग्रामपंचायतीचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन तथा या संदर्भातील शासकीय नियम बंधनांचा अवलंब करून ही तडजोड होणे अभिप्रेत असल्याचा अभिप्राय चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
त्यासोबतच या प्रकरणात सचिव एम. एम. भाम्बुरकर यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे मतही चौकशी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच ग्रामपंचायतच्या अभिलेख्यावर या रकमेची नोंदच नसल्याने ही तडजोड सबळ पुराव्या अभावी अनधिकृत झाल्याने मान्य करणे संयुक्तिक ठरत नसल्याचेही चौकशी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
म्हणूनच सुतगिरणीकडील थकबाकीची संपूर्ण रक्कम ‘शासनाच्या नियम बंधनांचे काटेकोर पालन करून वसूल करण्यात यावी’ अशी शिफारस चौकशी अधिकारी द्वय जितेंद्र नागे व मदनसिंग बहुरे यांनी केली आहे. त्यावर पंचायत समिती आकोट गटविकास अधिकारी यांनी सूतगिरणीची संपूर्ण थकीत रक्कम नियम बंधनांचे काटेकोर पालन करून वसूल करण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
त्यामुळे थकबाकीची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा ग्रामपंचायतीचा मार्ग खुला झाला आहे. आता खरेदीदाराला ही देणे वसुली एक रकमी भरावयाची असल्यास याबाबतीतील शासनाच्या सर्व नियम बंधनांचे काटेकोर पालन करून भरावी लागणार आहे.
परंतु एकीकडे असे असले तरी दुसरीकडे ३२ लक्ष रुपयांच्या त्या न्यायालयीन कार्यवाहीच्या दस्तावेजावरून सरपंच, सचिव व गिरणी खरेदीदार यांचेवर कोणकोणती कायदेशीर कार्यवाही करता येऊ शकते याकरिता या प्रकरणातील तक्रारकर्ते न्यायालयीन सल्ला घेत आहेत. त्यामुळे या तडजोड बहाद्दरांवर कायद्याची तलवार टांगल्या केली आहे. त्यात पुढे काय होते याकडे लक्ष लागले आहे.
