आकोट – संजय आठवले
बळेगाव शिवारात औद्योगिक प्रयोजनार्थ केलेले ते बांधकाम चक्क चुकीच्या शेतात केल्याचा धक्कादायक उलगडा झाला असून या बांधकामामुळे बाधित झालेल्या त्या शेताचा मूळ मालक मात्र मोजणी केल्यावर हे बांधकाम त्याचेच शेतात झाल्याचे रहस्य उद्घाटन झाल्यानंतर चिंतित झाला आहे.
मात्र या प्रकरणी झालेल्या तक्रारीमुळे चौकशीचा चेंडू उपविभागीय अधिकारी यांचे कोर्टात गेला असल्याने तद्दन बेकायदेशीरपणे केलेल्या या शेतांचे अकृषिक आदेश रद्द केल्याखेरीज पर्याय नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सोबतच अनेक नियम बंधने डावलून चक्क भलत्याच ठिकाणी केलेले हे बांधकाम अवैध ठरत असल्याने ते बांधकाम पाडण्याखेरीज दुसरा कोणताही उपाय नसल्याचे सुद्धा अधोरेखित झाले आहे.
वाचकांना स्मरतच असेल कि, उद्योजक नवीन गोकुळदास चांडक परिवाराने बळेगाव येथील शिवारात गट क्र. ३१२ व ३१३ ही जमीन खरेदी केली. त्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार यांचे संगनमताने ती बेकायदेशीरपणे अकृषिक करून घेतली. त्यानंतर त्या ठिकाणी शासनाचे सर्व नियम डावलून प्रचंड मोठे अवैध बांधकाम केले.
परंतु त्यानंतर मोठा धक्कादायक खुलासा झाला आणि गट क्र.३१३ समजून हे बांधकाम चक्क गट क्र.३१४ या शेतात केल्याचे उघड झाले आहे. हे शेत दिलीप श्रीकृष्ण गायकवाड यांचे आहे. या शेतात हे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांनी त्यांना चुचकारून ठेवले. परंतु अखेरीस गायकवाड यांनी गट क्र.३१४ ची मोजणी करणे करिता भूमी अभिलेख आकोट यांचेकडे अर्ज केला.
त्यानुसार या ठिकाणी दि.६.६.२०२३ रोजी मोजणी करण्यात आली. आणि या मोजणीने चांडकचे डोळे पांढरे करणारी वस्तुस्थिती बाहेर निघाली. चांडक परिवाराने उद्योगाकरिता केलेले हे बांधकाम चक्क दिलीप गायकवाड यांचे गट क्र.३१४ या शेतात केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे चांडक परिवारासमोर भला मोठा पेच निर्माण झाला.
आणि दुसरीकडे अचानकपणे भूमि अभिलेख विभागाने अडेलतट्टू भूमिका घेऊन गट क्र. ३१४ च्या हद्दी कायम करण्यास चाल ढकल सुरू केली. अर्थात यामागील सूत्रधार कोण? ते चाणाक्ष वाचकांना सांगण्याची गरज नाही. आपली चोरी लपवायची असेल तर गायकवाड यांची मोजणी शीट भूमी अभिलेख कार्यालयाबाहेर जाऊ न देणे हे मोठे आव्हान या सूत्रधारासमोर होते.
त्या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता मग डावपेचांचा खेळ सुरू झाला. त्या अनुषंगाने दिलीप गायकवाड यांचे गट क्र. ३१४ ची हद्द कायम करणे बाबत चांडक परिवाराने हरकत दाखल केली. या हरकतीमध्ये त्यांनी या ठिकाणी चुकीचे गट क्रमांक देण्यात आली असून त्याचा दुरुस्ती प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्याची विनंती उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आकोट यांना केली. सोबतच या मोजणीची हद्द कायम न करण्याचीही विनंती केली.
वास्तवात कैक वर्षांपूर्वी हे गट क्रमांक देण्यात आलेले आहेत. हे क्रमांक देतेवेळी तत्कालीन शेतमालकांनी पूर्ण संमती प्रदान केलेली होती. त्यामधील अनेक जण आज रोजी हयातही नाहीत. तसेच या शेतांचे अनेकदा खरेदी विक्री व्यवहार होऊन मालकी हक्क अनेकदा हस्तांतरित झालेला आहे. त्यापैकी कुणीही या गट क्रमांकांवर आक्षेप नोंदविलेला नाही. परंतु आपल्याच गैर कायदेशीर वर्तनाने होणारे प्रचंड नुकसान समोर दिसतात चांडक परिवाराने हे गट क्रमांक चुकीचे असल्याचा कांगावा सुरू केला.
ही बाब ध्यानात आल्याने आणि गायकवाड यांचेकडून एका वजनदार इसमाने दिलेल्या तंबीने भूमी अभिलेख कार्यालयाने अखेर दोन महिन्यांनी म्हणजे दि. ११.८.२०२३ रोजी येथे हद्दी कायम केल्या. आणि गायकवाड यांना क प्रत देण्यात आली. वास्तविक त्यांना आपले शेत परत हवे आहे.
परंतु त्यावर धनदांडग्यांनी कब्जा केल्याने गायकवाड यांना शासन दरबारी वार्‍या कराव्या लागणार हे नक्की. सुदैवाने याठिकाणी करण्यात आलेल्या हात चलाखीची तक्रार उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे. त्यांचे दालनात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्या प्रकरणात सामील होऊन गायकवाड आपल्या शेताचा कब्जा मिळवू शकतात.
विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनी दि.१३.२.२०२३ रोजी संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना गट क्र. ३१२, ३१३ व ३१४ चे स्थळ निरीक्षण करण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार या तीनही गटांचा स्थळदर्शक नकाशा व स्थळ निरीक्षण अहवाल त्याचे समक्ष सादर करण्यात आला आहे.
या अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे कि, गट क्रमांक ३१४ मध्ये ब्रिक्स कारखाना व गोडाऊन बांधलेले असून गट क्र.३१२ व ३१३ मध्ये जिनिंग चालू आहे. पुढे म्हटले आहे कि, या तीनही गटांच्या सीमा मोक्यावर दिसून येत नसुन या तीनही गटांचा एकत्रित वापर करण्यात येत आहे. या अहवालामुळे या बांधकामाशी कोणतेही देणे घेणे नसताना गट क्र.३१४ चे मालक दिलीप गायकवाड मात्र उगीचच अडचणीत आले आहेत.
ते असे कि, गट क्र.३१४ मध्ये भले मोठे गोडाऊन आणि कारखाना बांधलेले असल्याचा उल्लेख मंडळ अधिकाऱ्याचे अहवालात केलेला आहे. परंतु हे बांधकाम कुणी केले याचा ओझरताही उल्लेख त्यामध्ये नाही. परिणामी हे बांधकाम शेताचे मालक असलेले गायकवाड यांनीच केल्याचे मानले जाणार आहे.
वास्तविक या बांधकामाची तसेच त्याकरिता शेत अकृषिक केल्याची कोणतीच परवानगी त्यांचेकडे नाही. त्यामुळे या विनापरवाना कामाकरिता दोषी ठरविण्यात येऊन ते दंडनीय कारवाईस आणि स्वखर्चाने हे बांधकाम पाडून शेत मूळ स्थितीत आणण्याचे कारवाईस पात्र ठरतात.
गमतीचा भाग म्हणजे बांधकाम केलेली जागा वहिवाट हक्काने आपली असल्याचा दावा चांडक परिवाराने केला आहे. परंतु मौजे बळेगावच्या जंगल नकाशा नुसार हे बांधकाम केल्याची जागा दिलीप गायकवाड यांचे गट क्र.३१४ मध्येच आहे त्यांनी दि. ६.६.२०२३ रोजी केलेल्या शासकीय मोजणीच्या क प्रतिमध्येही ही जागा गट क्र. ३१४ मध्येच असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. शासकीय नियमानुसार शासकीय दस्त हाच भक्कम पुरावा मानला जातो.
त्यामुळे या बांधकामास दिलीप गायकवाड हेच जबाबदार ठरतात. अशा स्थितीत या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी यांनी नगर रचना अकोला यांना पत्र देऊन त्यांचा अभिप्राय मागविला आहे. पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे कि, “तहसीलदार यांनी अकृषीक आदेश पारित करण्यापूर्वी नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेणे आवश्यक होते.” वास्तविक हा अभिप्राय घेतला गेला असता तर गट क्र.३१२ व ३१३ ही जमीन अकृषीक करताच आली नसती. आणि बिचारे गायकवाड अडचणीत आले नसते.
उपविभागीय अधिकारी यांनी या पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,”मौजे बळेगाव येथील गट क्र.३१२,३१३ व ३१४ हे जंगल नकाशा प्रमाणे आकोट अकोला मार्गालगत असून तीनही गटांच्या सीमा व चिन्हे आज रोजी मोक्यावर उपलब्ध नाहीत.” हा उल्लेख त्यांनी संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी दि.४.९.२०२३ रोजी केलेल्या मोका पाहणी अहवालाचे आधारे केला आहे.
परंतु वस्तुस्थिती ही आहे कि गट क्र,३१४ ची हद्द कायम या पत्राचे दोन महिने आधीच म्हणजे दि. ११.८.२०२३ रोजी झालेली आहे. त्यामुळे हद्द कायम झाल्यानंतर झालेल्या मोका पाहणी मध्ये अगदी ताज्या असलेल्या या हद्दी मंडळ अधिकारी यांना कशा व का दिसल्या नाहीत? याबाबत मोठे गुढ निर्माण झाले आहे.
वास्तवात या तीनही गटांच्या हद्दी तपासल्या असता आकोट अकोला मार्गालगत गट क्र. ३१४ व त्यानंतर ३१३ व ३१२ असल्याचे स्पष्ट दिसते. हीच स्थिती जंगल नकाशा मध्येही दिसते. त्यामुळे गट क्र. ३१२,३१३ व ३१४ हे आकोट अकोला मार्गालगत आहेत आणि त्यांच्या सीमा मोक्यावर दिसून येत नाहीत, ही विधाने फसवी व दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट होते. आणि ही विधाने खरी मानल्यास जंगल नकाशा व भूमि अभिलेख ची मोजणी खोटी ठरते.
त्यामुळे चौकशी अधिकारी असलेले उपविभागीय अधिकारी यांनी सर्व बाबी सखोलपणे पडताळून खुलासा करणे अनिवार्य आहे. अर्थात उपविभागीय अधिकारी यांनी ही विधाने मंडळ अधिकाऱ्याचे मोका पाहणी अहवालाचे हवाल्याने केली आहेत. त्यामुळे त्यांनी याबाबत मंडळ अधिकारी यांना विचारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु या विधानामुळे उपविभागीय अधिकारी यांचा शासकीय दस्तांवर भरवसा आहे की अन्य बाबींवर? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यावर नगररचना अकोलाने पाठवलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे कि, तहसीलदार आकोट यांना या अकृषिक प्रकरणी विहित मुदतीत तृटीपत्रे दिलेली आहेत. मात्र त्यांनी ती मिळाली नसल्याचे नमूद करून अकृषिक आदेश पारित केले. तसेच या ठिकाणी औद्योगिक वापर अनुज्ञेय आहे.
मात्र येथै केलेल्या विकास कामांचा नकाशा नियमाप्रमाणे नाही. विशेष म्हणजे आकोट अकोला मार्गालगत गट क्र.३१४ असून त्यानंतर गट क्र. ३१३ व ३१२ आहेत. त्यामुळे मूळ हद्द व वहिवाट यांच्या सदोष हद्दी विचारात घेता येत नाहीत. या पत्रामुळे गट क्र.३१३ व ३१२ चे अकृषिक आदेश आणि तेथील बांधकाम वांध्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. परंतु चांडक परिवाराने या गटनिर्मितीवरच आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात नेमके काय होते हे पाहणे रोचक ठरले आहे.
