न्यूज डेस्क : भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणी दरम्यान महिला उमेदवारांच्या फुफ्फुसाची क्षमता मोजण्यासाठी छातीच्या मोजमापाचा नियम राजस्थान उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे, हे पूर्णपणे मनमानी आणि संतापजनक असल्याचे म्हटले आहे. हे घटनेच्या कलम 14 आणि 21 नुसार महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.
न्यायमूर्ती दिनेश मेहता यांनी 10 ऑगस्टच्या आदेशात राज्य अधिकाऱ्यांना तज्ञांचे मत घेण्याचे निर्देश दिले आणि फुफ्फुसांच्या क्षमतेची इच्छित पातळी निश्चित करण्यासाठी काही पर्यायी मार्गांची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून महिला उमेदवारांचा हा अवाजवी अपमान टाळता येईल.
याचिका फेटाळल्या
वनरक्षक पदासाठी शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी उत्तीर्ण होऊनही छातीच्या मापनाच्या मापदंडावर अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या तीन महिला उमेदवारांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मेहता सुनावणी करत होते. तथापि, एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना अपात्र ठरवण्याचा रिक्रूटमेंट एजन्सीचा निर्णय कायम ठेवला.
