काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी सुरत गाठले आणि त्यांच्या ‘मोदी आडनावा’शी संबंधित एका बदनामीच्या खटल्यातील त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली. काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधीही भाऊ राहुलसोबत सुरतला आल्या होत्या. सुरत न्यायालयाने राहुलला १३ एप्रिलपर्यंत जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी त्याच्या शिक्षेविरोधात सुनावणीसाठी ३ मे ही तारीख देण्यात आली होती. राहुल सुरतला गेल्यानंतर राजकारणही सुरू झाले आहे. आवाहनाच्या नावाखाली हे लोक गोंधळ घालणार असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्याचबरोबर राहुल गांधींशी त्यांची एकजूट असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी सुरतच्या सीजेएम न्यायालयाने गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाने राहुलला एक महिन्याची मुदत दिली होती. शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले. वृत्तानुसार, न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिका तयार करण्यात आली आहे. याच भागात राहुल गांधी यांनी आज सुरत कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
काय प्रकरण आहे?
23 मार्च रोजी, सुरतच्या CJM न्यायालयाने 2019 मध्ये मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीच्या प्रकरणात कलम 504 अंतर्गत राहुलला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला. खरे तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय झाले?
नियमानुसार खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व गमावले जाते. राहुलच्या बाबतीतही तेच झालं. दुसऱ्याच दिवशी 24 मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व काढून घेण्याचा आदेश जारी केला. सुरत कोर्टाने 11 दिवसांनंतर राहुलला 13 एप्रिलपर्यंत जामीन मंजूर केला. राहुलच्या खटल्याची आता 3 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
पुढे काय होणार?
सुरत कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर राहुलची शिक्षा कायम राहू शकते किंवा कमी होऊ शकते किंवा त्याची निर्दोष मुक्तता होऊ शकते. सुरत कोर्टातून दिलासा न मिळाल्यास उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय राहुल यांच्यासमोर असेल. सुरत न्यायालयाने राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तरी राहुल उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.