Saturday, July 13, 2024
spot_img
Homeदेशसर्वोच्च न्यायालयाने बोर्ड परीक्षा प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली...प्रकरण जाणून...

सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्ड परीक्षा प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली…प्रकरण जाणून घ्या…

न्युज डेस्क – राज्य मंडळाच्या शाळांमधील इयत्ता 5, 8, 9 आणि 11 च्या विद्यार्थ्यांसाठी “कर्नाटक बोर्ड परीक्षा” (Karnataka Board Exam) कायम ठेवण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

सध्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी उच्च न्यायालयाचा आदेश आरटीआय कायद्यानुसार दिसत नाही. राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

22 मार्च रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकारला राज्य अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता 5, 8 आणि 9 वीच्या बोर्ड परीक्षा घेण्यास परवानगी देणारा एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा आदेश बाजूला ठेवला होता. वास्तविक, बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारचा आदेश सिंगल बेंचने रद्द केला होता, मात्र हायकोर्टाने त्याला परवानगी दिली होती.

कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला परीक्षा प्रक्रिया जिथे थांबवली होती तेथून सुरू करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, सुनावणीच्या वेळी अकरावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा पूर्ण झाल्या होत्या. आगामी वर्षांसाठी बोर्डाच्या परीक्षा घेण्यापूर्वी राज्य सरकार सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करेल, असेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत असून विद्यार्थी आणि पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन अडचणीत सापडले आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने या परीक्षांचे कोणतेही निकाल जाहीर करण्यास बंदी घातली आहे. हायकोर्टाच्या 22 मार्चच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अपिलावर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

कर्नाटक सरकारने 6 ऑक्टोबर आणि 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाची “योगात्मक मूल्यांकन -2” परीक्षा आयोजित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणारे दोन आदेश अधिसूचित केले होते.

या निर्णयाला खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकल खंडपीठाने सरकारी अधिसूचना रद्द केल्या होत्या. मात्र, राज्याच्या विभागीय खंडपीठात अपील केल्यानंतर एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.

Gaurav Gawai
Gaurav Gawai
गौरव गजानन गवई हे महाव्हॉइस न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत आणि रायटर आणि ग्राफिक डिझायनर म्हणूनही ते गेल्या पाच वर्षापासून काम करतात. त्यांना महाव्हॉइस न्यूजमध्ये ग्राफिक डिझायनिंग आणि कंटेंट रायटिंगचा मजबूत अनुभव आहे.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

error: