उद्योगपती गौतम अदानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठी टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणी मीडिया रिपोर्टिंगवर बंदी घालण्यास कोर्टाने नकार दिला. न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापर्यंत मीडियाला अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायालयाने काय म्हटले?
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही माध्यमांना कोणताही मनाई आदेश जारी करणार नाही. यापूर्वी 17 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर बाजारासाठी नियामक उपायांना बळकट करण्यासाठी तज्ञांच्या प्रस्तावित पॅनेलवर केंद्राची सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारण्यास नकार दिला होता. गुंतवणुकदारांच्या हितासाठी संपूर्ण पारदर्शकता राखायची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे केंद्राची सूचना सीलबंद कव्हरमध्ये स्वीकारणार नाही. आम्हाला संपूर्ण पारदर्शकता ठेवायची असल्याने तुमच्या सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेली सूचना आम्ही स्वीकारणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
शेअर्समध्ये घसरण झाल्यास निर्णय राखीव
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
