Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्देश दिले की धार्मिक स्थळे किंवा तीर्थक्षेत्रांच्या संदर्भात कोणताही नवीन खटला दाखल करता येणार नाही किंवा जोपर्यंत हा मुद्दा प्रार्थनास्थळ कायदा, 1991 च्या वैधतेशी संबंधित नाही तोपर्यंत जिल्हा न्यायालयांना सर्वेक्षणाचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “जेव्हा हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहे, तेव्हा इतरांनी त्यावर हात न घालणे योग्य ठरणार नाही का?” सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की नवीन खटले दाखल केले जाऊ शकतात परंतु ते नोंदवले जाणार नाहीत आणि जिल्हा न्यायालयांकडून कोणतेही प्रभावी आदेश दिले जाणार नाहीत.
केंद्राला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारला आणखी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याचिकांच्या बॅचचा विचार करून, न्यायालयाने असेही नमूद केले की कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या याचिकेवर केंद्राकडून कोणतेही उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही.
नव्या प्रकरणांच्या विचाराला स्थगिती देण्याच्या आदेशाला झालेला विरोध नव्याने स्थापन झालेल्या खंडपीठाने फेटाळून लावला. कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या वकिलांनी या आदेशाला विरोध केला होता. खंडपीठाने सांगितले की, “गुन्हा दाखल करूनही कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असताना, इतरांनी त्यावर स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही का. जोपर्यंत आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत नाही, तोपर्यंत परिणामकारक नाही. तोपर्यंत आदेश किंवा सर्वेक्षण आदेश पारित केला जाऊ शकतो.”
#BREAKING In a significant decision, #SupremeCourt directs that till it decides the case on #PlacesofWorshipAct , no other court shall:
— Bar and Bench (@barandbench) December 12, 2024
1. Register any fresh suits
2. pass any effective final orders or interim order
3. No decision of surveying any area etc pic.twitter.com/OsNXJMD72v
काय आहे पूजा स्थळ कायदा, 1991
राम मंदिर आंदोलनाच्या शिखरावर पीव्ही नरसिंह राव सरकारने पूजा स्थळ कायदा, 1991 लागू केला होता. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक स्थळांच्या दर्जाचे संरक्षण करणे हा या कायद्याचा उद्देश होता. देशभरातील मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांवर सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे 18 प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत, ज्या मुस्लिम पक्षांनी कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला आहे.
