न्यूज डेस्क : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीवरून मानहानीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्काळ दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देत काँग्रेस नेत्याच्या शिक्षेला तूर्त स्थगिती दिली. तत्पूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीवरून मानहानीच्या खटल्यात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. अशा परिस्थितीत मोठी बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायालयाच्या निरीक्षणाखेरीज जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्यामागे कोणतेही विशेष कारण ट्रायल न्यायाधीशांनी दिलेले नाही. जर शिक्षा एका दिवसापेक्षा कमी असेल तर अपात्रतेची तरतूद लागू झाली नसती. अदखलपात्र गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्यामागे खटल्याच्या न्यायाधीशांनी किमान कारणे देणे अपेक्षित आहे. अपील न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दोषींना स्थगिती देण्यास नकार देण्यासाठी बरीच पृष्ठे खर्च केली असली तरी, या पैलूंवर लक्ष दिले गेले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक व्यक्तीकडून काही प्रमाणात सावधगिरीची अपेक्षा केली जाते.
आदेशानुसार, ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाचे परिणाम व्यापक आहेत. याचा परिणाम राहुल गांधींच्या सार्वजनिक जीवनात राहण्याच्या अधिकारावर तर झालाच, पण त्यांना निवडून देण्याच्या मतदारांच्या अधिकारावरही परिणाम झाला. या बाबी लक्षात घेता, विशेषत: खटल्याच्या न्यायाधीशाने जास्तीत जास्त शिक्षेसाठी कोणतेही कारण दिलेले नाही ज्यामुळे अपात्र ठरले आहे, दोषसिद्धीच्या आदेशाला कार्यवाही होईपर्यंत स्थगिती देणे आवश्यक आहे. अपील प्रलंबित राहणे अपील न्यायालयास कायद्यानुसार निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंधित करणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, विधाने चांगल्या मूडमध्ये केली जात नाहीत यात शंका नाही. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तीने सार्वजनिक भाषण करताना सावधगिरी बाळगणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने अवमान याचिकेतील राहुलचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारताना त्यांनी अधिक काळजी घ्यायला हवी होती, असे म्हटले आहे.
वकिलाचा युक्तिवाद…
राहुल गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. सुप्रीम कोर्टाने सिंघवी यांना शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आज एक विलक्षण खटला चालवावा लागेल असे सांगितले. राहुल गांधींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे मूळ आडनाव ‘मोदी’ नाही आणि त्यांनी ते नंतर दत्तक घेतले.
राहुल यांनी भाषणादरम्यान ज्या लोकांची नावे घेतली त्यापैकी एकावरही गुन्हा दाखल झाला नाही. 13 कोटी लोकांचा हा एक छोटा समुदाय आहे आणि त्यात एकजिनसीपणा किंवा समानता नाही. सिंघवी म्हणाले की, या समाजातील फक्त तेच लोक त्रस्त आहेत जे भाजपचे पदाधिकारी आहेत आणि खटले भरत आहेत.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, न्यायाधीशांनी हा नैतिक पतन असलेला गंभीर गुन्हा मानला. हा अदखलपात्र आणि जामीनपात्र गुन्हा आहे. या प्रकरणात अपहरण, बलात्कार किंवा खूनाचा कोणताही गुन्हा झालेला नाही.
हा नैतिक पतनाचा गुन्हा कसा होऊ शकतो? ते पुढे म्हणाले की, लोकशाहीत आमच्यात मतभेद आहेत. राहुल गांधी हे कट्टर गुन्हेगार नाहीत. राहुल गांधी यापूर्वीच संसदेच्या दोन अधिवेशनांपासून दूर राहिले आहेत.
पूर्णेश मोदींच्या वकिलाचा युक्तिवाद…
वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणी प्रकरणात तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांच्या बाजूने हजर झाले, त्यांनी युक्तिवाद केला की संपूर्ण भाषण 50 मिनिटांपेक्षा जास्त होते आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये भाषणाचे मोठे पुरावे आणि क्लिपिंग्ज आहेत.
जेठमलानी म्हणतात की राहुल गांधींनी द्वेषातून संपूर्ण वर्गाला बदनाम केले आहे. राफेल प्रकरणात पंतप्रधानांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे, असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राहुल गांधींना सावध केले होते. त्यांच्या वागण्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले – जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली?…
गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत रोचक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राहुल गांधींची शिक्षा कमी करता आली असती. त्याला जाणून घ्यायचे आहे की जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली? न्यायमूर्तींनी एक वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवले नसते, असे न्यायालयाचे मत आहे.
गेल्या सुनावणीला नोटीस बजावण्यात आली होती
यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांना नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, या टप्प्यावर मर्यादित प्रश्न हा आहे की दोषसिद्धीला स्थगिती देणे योग्य आहे का? पूर्णेश मोदी आणि राहुल गांधी यांनी कोर्टात आपापले जबाब नोंदवले होते.
