गुजरातमधील गोध्रा येथे 21 वर्षांपूर्वी साबरमती एक्स्प्रेसच्या बोगीला आग लावणाऱ्या 8 दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, त्यांची भूमिका लक्षात घेऊन अन्य चार दोषींचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाचे म्हणणे आहे की आठ दोषींना त्यांनी 17 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात घालवल्याच्या आधारावर जामीन मंजूर केला आहे. या आठ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या आरोपींचा अर्ज फेटाळला होता. सर्व आरोपींना ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, पण नंतर गुजरात हायकोर्टाने ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गोध्रा ट्रेन कोच जाळपोळ प्रकरणातील दोषी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचा पुनरुच्चार गुजरात सरकारने सोमवारी केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला की आरोपींनी ट्रेनचे दरवाजे बाहेरून बंद केले होते. तथापि, दोषींच्या वकिलांनी सांगितले की त्यांनी 17 वर्षे तुरुंगात काढली आहेत.
ट्रेनला लागलेल्या आगीत 58 जणांचा मृत्यू झाला होता
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यांना आग लागली होती. या आगीत 58 कारसेवकांचा जीव गेला. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात दंगल उसळली. 2011 मध्ये स्थानिक न्यायालयाने 31 आरोपींना दोषी ठरवले आणि 63 जणांची निर्दोष मुक्तता केली. ट्रायल कोर्टाने 11 आरोपींना फाशी आणि 20 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
गुजरात हायकोर्टाने नंतर ट्रायल कोर्टाने 31 आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली, परंतु 11 जणांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. दोषींनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
