आकोट – संजय आठवले
नियमबाह्यपणे अकृषिक केलेल्या शेतासह अकृषीक नसलेल्या शेजारील शेतात टोलेजंग अवैध बांधकाम करून आकोट येथील एका उद्योजकाने तहसीलदार आकोट यांचे सहकार्याने शासकीय विकास भरणा चोरण्यासह करोडोंची सबसिडी लाटून शासनाला तर खोट्या माहितीचे आधारे करोडोंचे कर्ज घेऊन बँकेला गंडा घातल्याचे प्रकरण उघडकिस आले असून यासंदर्भात तहसीलदार यांनी नियमबाह्यपणे केलेले अकृषिक आदेश रद्द करणेकरिता उपविभागीय अधिकारी आकोट यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी सुरू आहे.
उपजावू जमीन नियमाप्रमाणे नियमबाह्यपणे अकृषीक करून तिचा मनाजोगा वापर करण्याचा प्रभात गत कैक वर्षांपासून आकोट तालुक्यात रुढ झालेला आहे. हा गोरख धंदा सुरळीत चालणे करिता महसूल अधिकारी आपल्या कावेबाज बुद्धीचा तर अर्जदार आपल्या मुबलक पैशांचा कस लावीत आहेत.
अधिकाऱ्यांचे कुशल मार्गदर्शनाने लाखो रुपये खर्च करून कागदपत्रे बनवावी आणि त्या आधारे त्याच अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने शासन व वित्त संस्थांना करोडोनी लुबाडावे असे अतिशय सचोटीचे व चिकाटीचे परिश्रम आकोटातील अनेक कुबेर पुत्र करीत आहेत. अशा प्रकरणाची कुणी तक्रार केली तर तक्रारदाराची दमछाक करण्याचे आपले पवित्र कर्तव्य अधिकारीही मोठ्या निष्ठेने पार पाडीत आहेत.
असाच एक प्रकार आकोट तालुक्यातील बळेगाव शिवारात कागदोपत्री उघडकीस आला आहे. या ठिकाणी गट क्रमांक ३१२ आणि ३१३ ही जमीन प्रदीप दिलीप नागे व चंद्रकांत दिलीप नागे यांचे कडून आकोट येथील उद्योजक नवीन कुमार गोकुळदास चांडक यांचे परिवाराने खरेदी केली. त्यानंतर ही जमीन औद्योगिक प्रयोजनार्थ अकृषीक करणेकरिता अर्ज करण्यात आला. नियमाप्रमाणे शेत अकृषीक करणे पूर्वी त्याची मोजणी व हद्द कायम करणे अनिवार्य आहे.
सोबतच संबंधित शेतासंदर्भात नगर रचना विभागाचा स्वयं स्पष्ट अभिप्राय घेणेही अनिवार्य आहे. त्या अनुषंगाने आकोट तहसील कार्यालयाने दि.२४.८.२०२० आणि २७.५.२०२१ रोजी नगर रचना विभाग अकोला यांना पत्रे पाठवून अभिप्रायाची मागणी केली. त्यावर नगररचना विभाग अकोला ने दि.१४.९.२०२० आणि २९.७.२०२१ रोजी दोन्ही प्रकरणात त्रुटी पत्रे पाठविली.
त्याच दरम्यान अर्जदार यांनी ह्या जमीनीचे मोजणी करीता उपाधीक्षक भूमी अभिलेख आकोट यांचे कडे अर्ज केला. त्यावर या कार्यालयाने दि.२.९.२०२० रोजी या ठिकाणी मोजणी केली. तथापि या ठिकाणी दर्शविलेली गट क्र. ३१२ व ३१३ ची वहिवाट आणि गटांचा नकाशा यामध्ये तफावत आढळून आली. परिणामी येथे हद्द कायम करता आली नाही. त्यामुळे दोन्ही गटांची जमीन निश्चित झाली नाही.
नियमाप्रमाणे अशा अनिश्चित जमिनीचा अकृषीक आदेश पारित करताच येत नाही. परंतु एकीकडे नगररचना विभागाचे तृटीपत्रांची पूर्तता झालेली नसताना आणि जमिनीची हद्द कायम केलेली नसतानाही तत्कालीन तहसीलदार यांनी त्याशिवायच दि.३.९.२०२० रोजी गट क्र. 313 या शेताचा अकृषिक आदेश पारित केला. आणि नगररचना अकोलाचा अभिप्राय मिळालाच नसल्याचे धडधडीत खोटे विधान या आदेशात नोंदविले.
असा गैर कायदेशीर आदेश करूनच ते थांबले नाहीत. तर नगररचना विभागाचे अभिप्रायखेरीज बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार नसतानाही त्यांनी दि.१०.९.२०२० रोजी गट क्र. ३१३ मध्ये पेव्हर्स ब्लॉक तयार करणे करिता कारखाना बांधण्याची परवानगी अर्जदारास दिली. त्यानंतर या गट क्र. ३१२ ची ही त्रुटी पूर्तता झालेली नसताना तथा या जमिनीची हद्द कायम केलेली नसताना दि. २४.६.२१ रोजी या शेताचा अकृषिक आदेश पारित केला.
आणि दि.२.९.२०२१ रोजी या ठिकाणी नगररचना विभागाचे अभिप्रायखेरीज अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन गोडाऊन बांधण्याची परवानगी दिली. येथे उल्लेखनीय आहे कि, असे बांधकाम करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे सहाय्यक संचालक नगर रचना यांचे कडे विकास शुल्काचा भरणा करावा लागतो. परंतु असा भरणा केल्याखेरीजच या दोन्ही परवानग्या तत्कालीन तहसीलदारांनी अर्जदारास बहाल केल्या.
त्यानंतर ह्यावर ताण करून तत्कालीन तहसीलदार यांनी मागील पुनरावृत्ती करीत दि.११.७.२०२२ रोजी अर्जदारास तिसरी बांधकाम परवानगी दिली. मजेदार म्हणजे या ठिकाणी काय बांधायचे आहे? याचा कोणताही उल्लेख ना अर्जदाराचे अर्जात आहे ना तहसीलदार यांनी दिलेल्या परवानगीत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी या परवानगीच्या आधारे अदृश्य बांधकाम केले की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुसरी गंमत म्हणजे या तिसऱ्या परवानगी पूर्वी अर्जदाराने नगर रचना विभागाकडे विकास भरणा केल्याचे तहसीलदाराचे म्हणणे आहे. परंतु सहायक संचालक नगर रचना अकोला यांचे अभिलेखात या भरण्याची नोंदच नाही. कारण हा भरणा करण्याकरिता अर्जदाराने कुणाचीच मंजुरात घेतलेली नाही.
किती भरणा करावयाचा आहे याचा सुद्धा कुणीही आदेश दिलेला नाही. तरीही अर्जदाराने ग्रास प्रणाली मार्फत सहायक संचालक नगर रचना अकोला विभागाच्या लेखाशीर्षामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या मर्जीने १लक्ष ३१हजार ३०९ रुपये जमा केलेले आहेत.
आश्चर्याचा कळस म्हणजे ही रक्कम या ठिकाणी बेवारस पडलेली आहे. ती रक्कम रेकॉर्डवर दिसते. परंतु ती कुणी व का जमा केलेली आहे? याबाबत संपूर्ण विभाग अनभिज्ञ आहे. कहर म्हणजे या रकमेचे काय गौडबंगाल आहे याचा कुणी शोधही घेतलेला नाही. परिणामी ही रक्कम या ठिकाणी गोठविल्या स्थितीत पडून आहे. परंतु ही रक्कम शासनास अदा केली असे म्हणता येत नाही. कारण ती रक्कम भरणारास पुन्हा परत घेता येते.
त्यामुळे आपले काम भागवण्यापूरती रक्कम भरण्याची रसीद मिळविणेकरिता ही रक्कम जमा करावी आणि नंतर हळूच ती रक्कम पुन्हा परत घ्यावी अशी चाणक्य योजना चांडक परिवाराने आखल्याचे दिसत आहे. वास्तविक नगररचना विभागाने ही रक्कम भरणाराचा व त्याच्या उद्देशाचा सखोल तपास करून याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करावयास हवी. परंतु नगर रचना विभाग विभागाची या रकमेबाबत अशी उदासीनता पाहू जाता हे अधिकारी आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी याबाबत किती गंभीर आहेत याचा उलगडा होतो.
महत्त्वाचे म्हणजे या तीनही परवानगी भूखंड एकत्रिकरण व विभाजनाचे अधीन राहून केवळ जोत्यापर्यंत बांधकाम करणेकरता दिलेल्या आहेत. तसे केल्यानंतर ते बांधकाम मंजूर नकाशा प्रमाणे असल्याचे सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र दाखल करून पुढील बांधकामाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे परवानगींमध्ये नमूद आहे. पुढे इमारत पूर्ण झाल्यावर तिचा वापर करणेपूर्वी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला सादर करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केलेले आहे.
परंतु अडचण अशी आहे कि, या बांधकाम परवानग्याच मुळात सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेल्या नाहीत. त्यातच केलेले बांधकामही परवानगीनुसार नाही. त्यामुळे हे बांधकाम पूर्णत: अवैध झालेले आहे. परिणामी अर्जदार कोणत्याच सक्षम अधिकाऱ्याकडे जाऊन पायावर कुऱ्हाड मारून घेऊ शकत नाही.
असा कायदेशीर पेच असल्याने बांधकाम परवानगी मधील अटी व शर्तीनुसार ना जोत्यापर्यंत बांधकामाचा दाखला सादर केलेला आहे, ना पुढील बांधकामाची परवानगी घेतली आहे, ना बांधकाम पूर्ण झाल्यावर त्याच्या पूर्णत्वाचा दाखला सादर केला आहे, ना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. त्यामुळे येथे निर्माण केलेले कारखाने, गोडाऊन हे बांधकाम पूर्णतः अवैध ठरलेले आहे… (क्रमशः)
