निवडणूक आयोगाने (EC) एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी ‘शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतर शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी होऊ शकतो, मात्र या चर्चेला आता पूर्ण विराम लागला आहे. आताच आलेल्या माहितीनुसार राज्याचा मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनापूर्वी होणार नसल्याने भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांचा हिरेमोड झाला आहे.
शिंदे गटाचे अनेक आमदार राज्य विधिमंडळातही यासाठी जोर देत आहेत. 27 फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. आता मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यास आमदारांच्या मनात अधिक विश्वास निर्माण होईल, असे शिंदे गटातील एका सूत्राने माहिती दिली. मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाकडून अद्याप ग्रीन सिग्नल नाही. राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतरच विस्तार होण्याची शक्यता असल्याने भाजपा-शिवसेनेच्या आमदारांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. मात्र भाजप सध्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी फारसा उत्सुक दिसत नसल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार बराच काळ प्रलंबित असून शिंदे गटाकडे 40 आमदार आहेत आणि 10 अपक्ष आमदार आहेत ज्यांनी जुलै 2022 पासून त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशिवाय केवळ 9 जणांना मंत्रीपद मिळाले आहे. तर, आणखी 32 वाट पाहत आहेत आणि त्यापैकी किमान 14 मंत्रीपदासाठी दावा करत आहेत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी दिल्लीत राज्यातील वरिष्ठ नेते आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते यांच्यात चर्चा होणार आहे.
फडणवीस आणि दिल्लीकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कोणताही निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शहा यांच्याशी चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे शिंदे गटाचे नेते म्हणाले. मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता नाही. पण चर्चा झाली आणि दिल्लीतून हिरवा सिग्नल आल्यावरच होणार आहे.
माजी राज्यपालांनी 18 आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली.
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर 40 दिवसांनंतर शिंदे यांनी गेल्या वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या खात्यांची घोषणा केली होती. तत्कालीन राज्यपाल बीएस कोश्यारी यांनी 18 आमदारांना (शिंदे गट आणि भाजपचे प्रत्येकी नऊ) पदाची शपथ दिली. ते सर्व 18 कॅबिनेट मंत्री होते आणि कोणत्याही राज्यमंत्री किंवा कनिष्ठ मंत्र्याने शपथ घेतली नाही. सीएम शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या 10 अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या आमदारांपैकी एकाही आमदाराचा ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही.
