आकोट – संजय आठवले
अकोला आकोट मार्गावरील गांधीग्राम येथील पूर्णा नदीवरील पूल केव्हाही दगा देऊ शकतो याची कल्पना असल्याने चार वर्षांपूर्वीच बांधून तयार असलेल्या मात्र पोच मार्गाकरिता भूसंपादनच न झाल्याने केवळ शोभेची वस्तू बनलेल्या गोपाळखेड पुलाच्या पोचमार्गाकरता दृत गतीने भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या कामाकरिता जमीन देणारे शेतकरी व या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले.
गांधीग्राम येथील पूल क्षतीग्रस्त झाल्याने प्रशासनाने हा पूल वाहतुकी करता बंद केलेला आहे. वाहतूक बाधित होऊ नये म्हणून प्रवाशांच्या सुविधेकरिता पर्यायी मार्ग देण्यात आलेला आहे. परंतु हा मार्ग अतिशय वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने त्या रस्त्याचा वापर करण्यास प्रवासी अतिशय नाखुश आहेत. अशा स्थितीत प्रवाशांना दिलासा देण्याकरिता चार वर्षांपूर्वीच बांधून ठेवण्यात आलेला गोपाळखेड येथील पूल वाहतुकी करता खुला होणे अतिशय गरजेचे आहे.
परंतु चार वर्षे होऊनही या पुलाच्या पोचमार्गाकरिता अद्यापही भूमि अधिग्रहण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे १० करोड ५६ लक्ष रुपये खर्च करून बांधलेला हा पूल केवळ टाकाऊ वस्तू बनलेला होता. गांधीग्रामच्या पूलाने कच खाल्ली नसती, तर हा पूल आताही अडगळीतील वस्तूच राहिला असता. परंतु गांधीग्रामचा पूल नादुरुस्त होताच या पुलाचे महत्त्व अचानक अधोरेखित झाले. आणि हा पूल सुरू करण्याची निकड भासू लागली. त्याकरता अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आपल्या कार्यालयात एका बैठकीचे आयोजन केले.
या बैठकीकरिता या पुलाच्या पोचमार्गाला लागणारी जमीन देणारे शेतकरी आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख यांना पाचारण करण्यात आले होते. या बैठकीत पाच प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये गांधीग्राम येथील नादुरुस्त पूलाऐवजी पर्यायी रस्ता उभारणी करणे, जमीन सरळ खरेदीने अधिग्रहित करणे, संपादित जमीनीची संयुक्त मोजणी करणे, संपादीत जमीनीचे मुल्यांकन निश्चित करणे, पोच मार्गाचे काम विहीत मुदतीत करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करणे.
या बैठकीला भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी तथा आकोट उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे, अधीक्षक भूमी अभिलेख शिरवळकर, कार्यकारी अभियंता अनंत गणोरकर, उपविभागीय अधिकारी अकोला डॉक्टर निलेश अपार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, नगर रचनाकार साबळे या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित शेतकरी, मंडळ अधिकारी तथा तलाठी उपस्थित होते.
या बैठकीत भूमी अधिग्रहणाचा मोबदला देण्याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर हे भूसंपादन ताबडतोब करून गोपाळखेड पुलाच्या पोच मार्गाचे काम दृत गतीने करणेबाबत जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या बैठकीतील निर्देशांमुळे गोपाळखेड पुलाच्या पोच मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.