रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2000 रुपयांच्या नोटा कायदेशीर पद्धतीने सुरू राहतील, असे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले असले तरी हा निर्णय नोटाबंदीचा नाही. आरबीआयने असेही म्हटले आहे की 2000 च्या नोटा 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकांमध्ये जमा किंवा बदलून घेता येतील. त्याची प्रक्रिया 23 मे पासून सुरू होणार आहे. देशात अनेक प्रसंगी कायदेशीर निविदा किंवा चलनात असलेल्या नोटांशी संबंधित अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. एकेकाळी देशात 5000 आणि 10000 च्या नोटाही चलनात होत्या. जे नोटाबंदीसारखा निर्णय घेऊन चलनातून काढून टाकण्यात आले. तथापि, 2,000 रुपयांच्या नोटांबाबत आरबीआयचा निर्णय नोटाबंदीच्या अंतर्गत येत नाही. केवळ या नोटा चलनातून बाहेर काढण्याचा मुद्दा आहे.
1946 मध्ये पहिल्यांदा नोटाबंदी करण्यात आली.
स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षी 1946 मध्ये देशात पहिल्यांदाच नोटाबंदी करण्यात आली. 12 जानेवारी 1946 रोजी, व्हाईसरॉय आणि भारताचे गव्हर्नर जनरल, सर आर्किबाल्ड वेव्हेल यांनी उच्च चलनी बँक नोटा बंद करण्यासाठी एक अध्यादेश प्रस्तावित केला. 13 दिवसांनंतर म्हणजेच 26 जानेवारीच्या मध्यरात्री 12 पासून ब्रिटिश काळात जारी करण्यात आलेल्या 500, 1000 आणि 10000 रुपयांच्या नोटांची वैधता रद्द करण्यात आल्यात. स्वातंत्र्यापूर्वी १०० रुपयांच्या वरच्या सर्व नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी काळ्या पैशाच्या रूपात लोकांकडे पडून असलेल्या नोटा परत मिळवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. इतिहासकारांचे असे मत आहे की त्यावेळी भारतातील व्यापार्‍यांनी मित्र देशांना माल निर्यात करून नफा कमावला होता आणि तो सरकारच्या नजरेपासून लपविण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
1978 मोरारजी देसाई सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला
देशातील काळा पैसा संपवण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1978 मध्येही घेण्यात आला होता. तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकारने उच्च मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, नोटाबंदीच्या या निर्णयामुळे लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले होते. 16 जानेवारी 1978 रोजी जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 1000, 5000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. सरकारने ही नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १७ जानेवारीला, सर्व बँका आणि त्यांच्या शाखांना त्यांचे ट्रेझरी विभाग व्यवहारांसाठी बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले.
पाच आणि दहा हजाराच्या नोटा 1978 पासून चलनात आल्या आहेत
येथे एकदा लक्षात घेण्यासारखे आहे की रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी 1938 मध्ये पहिले कागदी चलन छापले होते जे 5 रुपयांचे होते. त्याच वर्षी 10, 100, 1,000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटाही छापण्यात आल्या होत्या. पण 1946 मध्ये 1,000 आणि 10,000 च्या नोटा बंद झाल्या. 1000 आणि 10,000 रुपयांच्या नोटा 1954 मध्ये पुन्हा छापण्यात आल्या. तसेच 5000 रुपयांच्या नोटाही पुन्हा एकदा छापण्यात आल्या. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने 1978 मध्ये 10000 आणि 5000 च्या नोटा चलनातून बाद केल्या.
मोदी सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतला.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मोदी सरकारने देशात नोटाबंदी केली होती. यादरम्यान सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. 500 रुपयांच्या जुन्या नोटाही चलनात आल्या आहेत. या निर्णयानंतर 2000 रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे न्यायालयाने 6 महिन्यांच्या सुनावणीनंतर सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. खंडपीठाने बहुमताने नोटाबंदीचे उद्दिष्ट योग्य असल्याचे मत मांडले.
