संस्थेवर फौजदारी दाखल करण्यास संमती… उपजिल्हा रुग्णालयाचा अडसर दूर…
आकोट – संजय आठवले
आकोट शहरात निर्माणाधिन १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे जागेवर आपला कब्जा सांगत जनहिताच्या मोठ्या कामात आडकाठी आणणाऱ्या आणि खोट्या ठरावाचे आधारे भलीमोठी शासकीय जमीन कपट हेतूने बळकाऊ पाहणाऱ्या श्री नरसिंग महाराज बहुउद्देशीय संस्थेस आकोट न्यायालयाने जबर दणका दिला आहे.
ह्या रुग्णालय विरोधात संस्थेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावीत अशा अगोचरपणा बाबत न्यायालयाने या संस्थेला ४५ हजार रुपये दंड ठोठावून संबंधित अधिकाऱ्यांना या संस्थेच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास संमती दिली आहे. ह्या निवाड्याने लक्षावधी लोकांना दिलासा मिळणार असल्याने आकोट न्यायालयाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे.
प्रकरण असे आहे कि, आकोट अकोला मार्गालगत जिल्हा परिषद अकोला चे ताब्यात जलशुद्धीकरण केंद्रासहित ६ हे.३९ आर जमीन पडून आहे. जिल्हाधिकारी अकोला यांनी यातील २ हे.९८ गुंठे आर जागा १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाकरिता मंजूर केली आहे. त्याकरिता सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार या ठिकाणी बांधकाम सुरू करण्यात आले.
मात्र त्यावर जि. प. अकोला ने ९० वर्षांच्या भाडेकरारावर प्रतिवर्ष नाममात्र शुल्क १००० रुपये ठरवून सदर जागा श्री नरसिंह महाराज बहुउद्देशीय विकास संस्थेला हस्तांतरित केल्याचा दावा केला गेला. आणि सदर संस्थेने या जागेवर रुग्णालयाचे बांधकाम करण्यास मज्जाव केला. परंतु ही जागा राज्य शासनाची असून त्यांचे परवानगी खेरीज ही जागा कुणासही देता येत नसल्याचे सांगून संबंधितांनी या जागेवर बांधकाम सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली.
त्याने व्यथित होऊन संस्थेचे सदस्य राजीव विठ्ठलराव बोचे यांनी या बांधकामास मनाई हुकूम पारित करणे बाबत जिल्हा व सत्र न्यायालय आकोट येथे याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी सुरू केली.
प्रकरणात जिल्हाधिकारी अकोला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. अकोला, जिल्हा शल्य चिकित्सक सामान्य रुग्णालय अकोला, जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि. प. अकोला, कार्यकारी अभियंता जि. प. अकोला, वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय आकोट, उपअभियंता जि. प. अकोला, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार आकोट यांना प्रतिवादी करण्यात आले.
त्यांनी दाव्यात हजर राहून न्यायालयात आपले म्हणणे सादर केले. या स्पष्टीकरणात त्यांनी म्हटले कि, सदर संस्थेचा दावा तद्दन खोटा असून वाद जमीन राज्य शासनाची आहे. त्यांचे मंजुरी खेरीज ही जमीन कुणालाच देता येत नाही. या जमिनीवर वादीची मालकी अथवा ताबा वहिवाट नाही.
या जागेवर उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय निर्माण करणे ची प्रक्रिया राज्य शासनाचे निर्णयाप्रमाणे व कायदेशीर रीतीने पूर्ण केलेली आहे. सदर जमीन अथवा त्यातील काही भाग कुणासही भाड्याने अथवा कसाही देण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद अकोला यांना नाही. ही जमीन पूर्णांशाने राज्य शासनाचे मालकीची आहे.
ही जमीन संस्थेस दिल्याचा कोणताही करारनामा नाही. सातबारा उतारा नाही. फेरफार नाही. एकूणच या जमिनीमध्ये सदर संस्थेचा कोणताही हितसंबंध नाही. त्यामुळे हा दावा फेटाळण्यात यावा.
यावर अपिलार्थी राजीव बोचे यांनी ही जागा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दि. २२.१२.२००८ मधील ठराव क्र. १२ नुसार आपल्या संस्थेस देण्यास जिल्हा परिषद अकोला यांनी मंजुरात दिली असल्याचे प्रतिपादन केले. यावर न्यायालयाने या संदर्भातील पूर्ण अभिलेख न्यायालयात बोलावून त्यातील तथ्ये शोधून काढली.
त्या तथ्यांचे आधारे न्यायाधीशांनी आपली निरीक्षणे नोंदविली. त्यानुसार अपिलार्थीने कुठल्यातरी भाकड भुक्कड ठरावाची केवळ छायांकित प्रत याचिकेत दाखल केली आहे. त्या ठरावाची मूळ अस्सल प्रत कुठे अस्तित्वातच नाही. ती सभा झाल्याचे प्रमाण नाही.
त्या सभेची नोटीस, सभेतील प्रस्तावित विषय, सभेत उपस्थित सदस्यांची नावे अपिलार्थीने न्यायालयात सादर केली नाहीत. केवळ या छायांकित प्रतीच्या सगळ्यात खाली उजव्या कोपऱ्यात हा तथाकथित ठराव सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे नमूद आहे. परंतु त्यावर कुणाचीही स्वाक्षरी नाही. अगदी सूचक व अनुमोदक यांच्याही स्वाक्षऱ्या नाहीत. हा पुरावा खरे तर कोणत्याच अर्थाने प्रथमदर्शनीही पुरावाच नाही. कायद्याच्या नजरेत त्यास शून्य किंमत आहे.
वास्तविक तब्बल ५ हे.३९ आर जमीन ९० वर्षांकरिता १००० रुपये नाममात्र भाड्याने दिली. त्याचा भाडे करार असायलाच हवा. तोही नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. परंतु तसे काहीच नाही. त्या खेरीज या जागेवर अपिलार्थी संस्थेचा ताबा दर्शविणारा कोणताच पुरावा नाही.
तब्बल १६ वर्षांच्या कालावधीत या संस्थेने या ठिकाणी राबविलेल्या उपक्रमाचा कोणताही पुरावा नाही. या तथ्यांचे आधारे न्यायाधीशांनी काढलेले निष्कर्ष न्यायाधीशांनी नोंदविले कि, दाव्याची प्रथम दर्शनी बाजू अपिलार्थीचे बाजूची नाही. न्यायाचा तौलनिक समतोल अपीलार्थीचे बाजूचा नाही. अपीलार्थीची मागणी पूर्ण केल्यास लक्षावधी नागरिकांची हानी संभवते. ही मागणी पूर्ण न केल्यास कुणाचीही हानी होत नाही.
असे निष्कर्ष नोंदवून आकोट जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांनी श्री नरसिंग महाराज बहुउद्देशीय विकास संस्था आकोटची याचिका फेटाळून लावली. आणि आदेश दिला कि, अपिलार्थी याने सर्व गैर अपिलार्थी यांना खर्चापोटी प्रत्येकी ५००० रुपये (एकूण ४५ हजार रुपये) द्यावेत.
ही रक्कम दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आकोट यांचेकडे पाठविण्यात यावी. यासोबतच या संबंधित शासकीय विभागांनी श्री नरसिंग महाराज विकास संस्थेच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर कायद्याच्या कलमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यास न्यायालयाने संमती दिली आहे.
तसेच असा उघडा नागडा निर्ढावलेला खोटेपणा करून मूळ चौकशी न्यायालयाचा व या अपिलीय न्यायालयाचाही बहुमूल्य वेळ व क्षमता अपिलार्थी वादीने व्यर्थ घालविल्याची खणखणीत जाणीवही न्यायालयाने अपिलार्थीस करून दिली आहे.
आकोट जिल्हा व सत्र न्यायाधीश चकोर बाविस्कर यांच्या या निवाड्याने निर्माणाधिन आकोट उपजिल्हा रुग्णालयाने सुटकेचा निश्वास सोडला असून लक्षावधी लोकांच्या रुग्णसेवेकरिता हे रुग्णालय आता बे रोकटोकपणे पूर्ण होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. ह्याची जाणीव असलेल्या आकोटकरांमध्ये न्यायाधीश चकोर बाविस्कर आणि या निवाड्याकरिता अहोरात्र परिश्रम घेणारे सरकारी वकील जी. एल. इंगोले यांचे बाबत कृतज्ञता व्यक्त करण्यात येत आहे.
