महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून वादाचे पर्व सुरू झाले आहे. ते अजून संपलेले दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुषबाण’चे वाटप केले. या मुद्द्यावर आता ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
खटल्याशी संबंधित महत्वाची माहिती:
निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ वाटप केले. आता या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे.
निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्जांवर निर्णय घेतल्यापासून महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ उडाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. नाव वाचवण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात उद्धव गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या उद्धव ठाकरे गटाने आमच्या युक्तिवादाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीची मागणी करण्यात आली होती. असे याचिकेत म्हटले आहे. ECI ने या समस्येवर निर्णय घेण्यासाठी चुकीचे निकष लावले आहेत.
उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेत म्हटले आहे की 2018 ची सुधारित घटना लागू असताना ECI ने 1999 च्या घटनेचा विचार केला. 2018 च्या संविधानाची नोंद ठेवण्यासाठी त्यांना जास्त वेळ देण्यात आला नाही.
2018 च्या सुधारित घटनेनुसार शिवसेना पक्षप्रमुख हे पक्षाचे सर्वोच्च अधिकार असतील. कोणत्याही पदावरील नियुक्ती कोण रोखू शकते, काढून टाकू शकते किंवा रद्द करू शकते आणि ज्यांचे निर्णय सर्व पक्षीय बाबींवर अंतिम असतात. परंतु 1999 च्या घटनेनुसार पक्षप्रमुखांना स्वतःहून पदाधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार नव्हता.
उद्धव ठाकरे यांनी आज दुपारी 12.30 वाजता मुंबईतील शिवसेना भवनात महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला ठाकरे गटाचे सर्व आमदार आणि नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर भाजप आणि उद्धव गटातील शाब्दिक युद्ध अधिक तीव्र झाले आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ‘धनुषबाण’ “खरेदी करण्यासाठी” “2000 कोटी रुपयांचा सौदा” झाल्याचा दावा संजय राऊत यांनी रविवारी केला.
महाराष्ट्राचे मंत्री आणि भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राऊत यांना प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र संस्थांना बदनाम करण्याच्या प्रयत्नात असे बिनबुडाचे आरोप लावले जात आहेत.
एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. याद्वारे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने आव्हान दिल्यास न्यायालयाने पूर्वपक्षीय सुनावणी घेऊन कोणताही आदेश देऊ नये, तसेच शिंदे गटाची बाजूही ऐकून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह मिळाल्यावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने सत्यमेय जयतेचे समर्थन केले आहे. यासह उद्धव यांच्यावर निशाणा साधताना धोखा देणाऱ्यांना सोडणार नाही, असे ते म्हणाले.
