राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले आहेत. एवढेच नाही तर डिसेंबर २०२१ मध्ये दिलेला निलंबन आदेशही राज्य सरकारने रद्द केला आहे. निलंबनाच्या वेळी ते ऑन ड्युटी होते असे गृहीत धरावे, असेही म्हटले आहे.
अनिल देशमुख महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राचे गृहमंत्री होते. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. तेव्हा परमबीर सिंह म्हणाले होते की, अनिल देशमुख यांनी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना आठवड्याला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले होते.
या आरोपांनंतर अनिल देशमुख यांनाही मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याशिवाय अनिल देशमुख यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात जावे लागले होते.
परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणीचे एकूण आठ गुन्हे दाखल आहेत. सध्या या प्रकरणांमध्ये त्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. परमबीर सिंग यांच्यावर हे गुन्हे दाखल झाले तेव्हा ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात त्यांचा जबाबही नोंदवण्यात आला होता.
परमबीर सिंग हे सध्या निवृत्त आहेत. त्यामुळे आता ते पोलिस खात्यात परत येऊ शकत नाही. भ्रष्टाचाराशिवाय परमबीर सिंग यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणात 16 वर्षांसाठी निलंबित असलेल्या सचिन वाझेला पुन्हा पोलीस खात्यात आणल्याचा आरोपही परमबीर सिंग यांच्यावर होता. वाझे हे परमबीर सिंग यांच्या जवळचे असल्याचे सांगितले जाते.
अँटिलिया बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणानंतर परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या तर सचिन वाझे अजूनही तुरुंगात आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने परमबीर सिंग यांच्यावरील आरोपांसह निलंबनाचा आदेश केल्याने जनसामान्यात माजी गृहमंत्री यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे अशी चर्चा सुरु आहे.
यावर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परमबीर सिंह यांचा राजीनामा का मागे घेतला? या विषयी माहिती दिली आहे. कॅटचा एक निर्णय आला, कॅटच्या निर्णयामध्ये कॅटने अतिशय स्पष्टपणे त्यांची डी बेकायदेशीर ठरवून, त्यांच्यावरचं निलंबन हे कॅटनेच रद्द केलेलं आहे. त्यामुळे सरकारने कॅटच्या निर्णयाची फक्त अंमलबजावणी केली आहे.
