केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) बाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. राज्यातील तपास यंत्रणेवर घातलेले निर्बंध हटवले जाऊ शकतात, असे वृत्त आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे ज्या राज्यांनी आपल्या क्षेत्रातील सीबीआयच्या कामाबद्दलची सर्वसाधारण संमती काढून घेतली आहे, त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. त्यामुळे किरकोळ कारवाईसाठीही तपास यंत्रणेला राज्य सरकारकडे अर्ज करावा लागतो.
इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, राज्य सरकार बंदी उठवण्याच्या निर्णयावर विचार करत आहे. अहवालानुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ते लवकरच हटवू शकते. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सीबीआयवर बंदी घालण्यात आली होती, त्यामुळे तपास सुरू करण्यापूर्वी केंद्रीय संस्थेला सरकारची संमती आवश्यक होती.
वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्बंध सरकार हटवू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. किंबहुना, जेव्हा सर्वसाधारण संमती मागे घेतली जाते तेव्हा सीबीआयला तपासासाठी संबंधित राज्य सरकारची संमती घेणे आवश्यक होते. विशिष्ट संमती न मिळाल्यास तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना राज्यातील पोलिसांचे अधिकार राहणार नाहीत.
