राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटून गेला, तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार उद्या ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या या नव्या सरकारच्या 15 संभाव्य मंत्र्यांची यादीही समोर आली आहे. मात्र, या दोन्ही गोष्टींना अद्याप कोणीही दुजोरा दिलेला नाही.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये एकूण 12 मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली जाऊ शकते. त्यापैकी सात भाजपचे तर पाच शिंदे गटाचे असतील. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नावाचाही प्रमुख चेहऱ्यांमध्ये समावेश आहे. त्याचबरोबर शिंदे गटातील गुलाबराव पाटील आणि दादा भुसे यांचाही यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
शिंदे गटातील कोणत्या आमदारांना लागणार लॉटरी?
बंडखोर आमदारांचे समाधान करण्याचे मोठे आव्हान एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दादा भुसे, उदय सामंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाठ आणि गुलाबराव पाटील यांना मंत्री करण्याची तयारी सुरू आहे.
भाजपकडून कोणाला संधी मिळणार?
भाजपकडून चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, आर के विखे पाटील, रवी चव्हाण, बबनराव लोणीकर आणि नितेश राणे शपथ घेऊ शकतात.
याशिवाय बच्चू कडू आणि रवी राणा या अपक्षांपैकी एकाला मंत्री केले जाऊ शकते.
मंत्रिमंडळ विस्तारावर शिंदे गटाची भूमिका
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दिरंगाईबद्दल विरोधकांकडून राज्य सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. दरम्यान, शिंदे कॅम्पचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. येत्या रविवारपर्यंत राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असा त्यांचा दावा आहे. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत अधिकृत घोषणा करणार असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाली असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
