अमरावती – दुर्वास रोकडे
धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान दिल्या जातो. त्याअनुषंगाने अल्पसंख्याक पात्र इच्छुक शाळांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव दि. 15 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले आहे.
शासनमान्य खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगर परिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये सन 2024-25 या वर्षासाठी अनुदान वितरणासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. शाळांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची समितीमार्फत तपासणी करुन पात्र शाळांचे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी पुढील वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
यानुसार इच्छुक शाळांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन येथील नियोजन शाखेत दि. 15 सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी व त्रुटींची पूर्तता करुन अंतितरित्या प्राप्त प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची मुदत दि. 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आहे. अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांना अनुदान योजनेंतर्गत कमाल 2 लक्ष रुपयांपर्यंत अनुदानाचा लाभ घेता येतो. यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती
शासनमान्यता प्राप्त खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, नगरपालिका, नगर परिषद शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारशी व ज्यू) किमान 70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. अपंगांच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने डीआयइएस कोड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी इस्टिट्युट कोड तसेच अपंग शाळांनी लायसन्स कोड देणे आवश्यक आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी मिळणार अनुदान
या योजनेंतर्गत शाळांच्या विविध पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देय आहे. यामध्ये शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे तसेच अद्ययावत करणे, शैक्षणिक कार्यालयासाठी आवश्यक फर्निचर, इर्न्व्हटरची सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनातील साधने जसे लर्निंग मटेरियल, एलसीडी प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लॅग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था, प्रयोग शाळा उभारणे तथा अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह उभारणे तसेच डागडुजी करणे, झेरॉक्स मशीन, संगणक, हार्डवेअर तथा सॉफ्टवेअर या पायाभूत सुविधांचा अंर्तभाव आहे.
इच्छुक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांनी परिपूर्णरित्या भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह योजनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथील नियोजन शाखेत दि. 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सादर करावा. शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.
