SC : उत्तम प्रशासनासाठी खासदार आणि आमदारांचे २४ तास डिजिटल पाळत ठेवण्याचे केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खासदार आणि आमदारांनाही गोपनीयतेचा अधिकार आहे. निरीक्षणासाठी त्यांच्या शरीरात चिप बसवता येत नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, न्यायालय खासदारांना रोखण्याचा आदेश कसा देऊ शकते? गुन्हेगारांवर अशी पाळत ठेवली जाते. सुरिंदरनाथ कुंद्रा यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकामध्ये सर्व खासदार आणि आमदारांवर थेट डिजिटल पाळत ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, आम्ही निरीक्षणासाठी त्याच्या पायात आणि हातात चिप्स लावू शकत नाही. न्यायापासून फरार असल्याचा संशय असलेल्या दोषी गुन्हेगाराच्या बाबतीत अशी पाळत ठेवली जाते.
दंडाची चेतावणी
कोर्टाने आपली बाजू मांडण्याची परवानगी द्यावी, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यावर खंडपीठाने ताकीद देत, जर तुम्ही युक्तिवाद केला आणि आम्हाला ते मान्य नसेल, तर तुमच्याकडून जमीन महसूल म्हणून ५ लाख रुपये वसूल केले जातील. ही वेळ जनतेची आहे. इतरही अनेक प्रकरणे आहेत.
सर्व खासदार सारखे नसतात
निवडून आल्यानंतर खासदार आणि आमदार सत्ताधाऱ्यांसारखे वागतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. प्रत्येक खासदार आणि आमदाराबाबत असे म्हणता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तुमची एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध तक्रार असू शकते, पण तुम्ही सर्व खासदारांना दोष देऊ शकत नाही.
मग लोक रस्त्यावर उतरून निर्णय घेतील
खंडपीठ म्हणाले, उद्या लोक म्हणतील की आम्हाला न्यायाधीश कशाला हवेत, आम्ही रस्त्यावर उतरून निर्णय घेऊ. आम्हांला वाटतं की एक खिसा मारणारा आहे आणि त्याला मारायला हवं. त्यामुळे असे होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे प्रत्येक लोकशाही समाजात न्यायाधीश असतात, जे संस्थात्मक पद्धतीने निर्णय घेतात.
