SC:- भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी घोषणा केली की सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) व्हॉट्सॲप संदेशांद्वारे वकिलांना खटले दाखल करणे आणि सूचीबद्ध करण्याशी संबंधित कारण सूची आणि माहिती सामायिक करणे सुरू करेल. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकांमधून उद्भवलेल्या एका जटिल कायदेशीर प्रश्नावर सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी न्यायमूर्ति चंड्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) यांनी ही घोषणा केली.
याचिकांमधून उद्भवणारा प्रश्न असा होता की राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांचा (DPSP) भाग असलेल्या घटनेच्या कलम 39(B) अंतर्गत खाजगी मालमत्तांना ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ मानता येईल का. सरन्यायाधीश म्हणाले, “आपल्या 75 व्या वर्षात, सर्वोच्च न्यायालयाने एक पुढाकार घेतला आहे ज्याचा उद्देश न्यायालयाच्या आयटी सेवांसह व्हॉट्सॲप संदेश एकत्रित करून न्याय प्रवेश अधिक मजबूत करणे आहे.”
CJI म्हणाले की आता वकिलांना खटले दाखल करण्याबाबत स्वयंचलित संदेश प्राप्त होतील. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की कारण यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर बार सदस्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर यादी प्राप्त होईल.
Supreme Court of India is now on whatsapp
— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) April 25, 2024
What's the first message you'll send them ? pic.twitter.com/tTxd3omPTE
कारणांची यादी म्हणजे न्यायालयाकडून निश्चित तारखेला खटल्याची सुनावणी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.” मुख्य न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकृत व्हॉट्सॲप नंबर देखील शेअर केला आणि त्यावर कोणतेही संदेश आणि कॉल येणार नाहीत असे सांगितले.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “यामुळे आमच्या कामाच्या सवयींमध्ये लक्षणीय बदल होईल आणि कागदपत्रे वाचवण्यास खूप मदत होईल, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज डिजिटल करण्यासाठी पावले उचलत आहे.” ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने ई-कोर्ट प्रकल्पासाठी 7,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
