SC : राज्यातील लोकसंख्येनुसार कोणत्याही धर्माच्या लोकांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने केंद्राला अद्याप डेटा न देणाऱ्या राज्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने राज्यांना माहिती देण्यासाठी ६ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. जर राज्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना 10,000 रुपये दंड भरावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
प्रत्यक्षात भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 9 राज्यांमध्ये हिंदू लोकसंख्येच्या दृष्टीने अल्पसंख्याक आहेत. परंतु अधिकृत दर्जा नसल्यामुळे त्यांना शैक्षणिक संस्था उघडण्याचे व चालवण्याचे अधिकार नाहीत. तसेच कोणत्याही प्रकारची शासकीय मदत उपलब्ध नाही. न्यायालयाने केंद्राला राज्यांकडून आवश्यक डेटा गोळा करून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.
केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की त्यांना आतापर्यंत 24 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांकडून उत्तरे मिळाली आहेत, तर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान आणि तेलंगणा यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने या राज्यांना 2 आठवड्यांच्या आत स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले आहे.
भारतात एकूण 8 राज्ये आहेत जिथे हिंदू लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे एक प्रकारे त्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक वर्गात आहेत. यामुळे 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आठ राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या राज्यांचा समावेश होता.
Plea To Identify Minorities At District Level: #SupremeCourt Grants Last Opportunity To States To File Response, Seeks Centre's Report | @awstika https://t.co/0tlsg4JJ02
— Live Law (@LiveLawIndia) January 12, 2024
