आकोट – संजय आठवले
दिवाळीचा मौसम सुरू झाल्यावरही सूतगिरणी कामगारांचे कोट्यावधीचे देणे अद्याप अप्राप्तच असल्याने दिवाळीच्या गारव्यात कामगारांचा पारा चढला असून त्यांनी आपले गार्‍हाणे थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडित येत्या १७ नोव्हेंबरला आत्मदहन करण्याची परवानगी मागितली आहे. गिरणी खरेदीदारांनी हे देणे न दिल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्याचे अभिवचन आमदार प्रकाश भारसाखळे यांनी कामगारांना दिले होते. मात्र २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीमध्ये त्यांना आपणच दिलेल्या वचनाचा विसर पडला आहे. त्यामुळे कामगारांवर आत्मदहनाची पाळी आली आहे.
संचालकांच्या काळात बंद पडलेली आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी असायनात निघाली. आणि त्यानंतर तिचा रितसर निलाव करण्यात आला. विविध देण्यांसह कामगारांचे १४ कोटी ८५ लाख रुपये गिरणी खरेदीदारांनी अदा करायचे होते. सौ. राधा दीपक मंत्री यांनी या अटी व शर्ती मान्य करून गिरणी खरेदी केली. त्यानंतर गिरणीचा ताबाही घेतला. शासनाचे व विविध घटकांचे देणेही चुकते केले गेले. मात्र सुतगिरणी कामगारांचा निपटारा झालाच नाही.
त्यानंतर अनेक घटनाक्रम होऊन कामगारांचे देणे चुकते करणे संदर्भातील चर्चा अंतिम टप्प्यात असताना काही उतावीळ कामगारांनी उपोषण सुरू केले. त्यावेळी आमदार प्रकाश भारसाखळे यांची सेवाभावी वृत्ती अचानक उचंबळून आली. आणि त्यांनी कामगारांच्या उपोषण मंडपास जातीने भेट दिली. परंतु त्यांच्या या भेटीमागे काही वेगळाच उद्देश दडलेला होता. जो त्यावेळी कुणाच्या लक्षात आला नाही. त्या उद्देश्यपूर्ती करिता त्यांनी भलताच मुद्दा उपस्थित करून आंदोलनाचा रोखच बदलून टाकला.
वास्तविक हे उपोषण कामगारांचे घेणे प्राप्त करण्याकरिता होते. मात्र आमदारांनी महसूल विभागाद्वारे घेण्यात आलेल्या सूतगिरणीच्या सातबारा व फेरफार वर आक्षेप घेतला. तसे करून त्यांनी एका गिरणी कामगाराकडून ह्या प्रकाराची तक्रार उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे करविली. आणि “गिरणी खरेदीदारांनी तुमचे देणे न दिल्यास मी ते जिल्हाधिकारी यांचे कडून तुम्हाला देववितो” असे अभिवचन देऊन कामगारांचे उपोषण सोडविले. या वचनाने हरखलेल्या कामगारांनीही ताबडतोब उपोषण मागे घेतले.
त्यानंतर रीतसर राजकीय दबावाचा प्रयोग करून आकोट न्यायालयाचा स्थगनादेश असल्यावरही भारसाखळे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्याकडून सूतगिरणीचा सातबारा व फेरफार रद्द करावीला. त्यावर सूतगिरणी खरेदीदारांनी आकोट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावीला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू समजून घेतल्या.
आणि तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार व दोन मंडळ अधिकारी यांचे वर न्यायालयीन अवमानना केल्याचा खटला दाखल करून घेतला. आता तो खटला आकोट न्यायालयात सुरू आहे.
हा सारा घटनाक्रम घडवून आणणाऱ्या भारसाखळे यांनी मात्र या प्रकारातून काढता पाय घेतला. तर दुसरीकडे गिरणीवरील आपला मालकी हक्कच बाद झाल्याने आपण कामगारांचे देणे देण्यास बांधील नसल्याचा पवित्रा गिरणी खरेदीदारांनी घेतला. त्यामुळे आपण दिलेल्या वचनास कायम राहून आमदार भारसाखळे यांनी कामगारांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांचे घेणे प्राप्त करून द्यावयास हवे होते. ते त्यांचे नैतिक कर्तव्य होते. परंतु वचन दिल्यावर निघून गेलेले भारसाखळे अद्यापही सापडलेले नाहीत.
अशातच आता दिवाळीचा सण सुरू आहे. तरीही कामगारांना त्यांचे देणे मिळालेले नाही. त्यामुळे कामगारांचे पित्त पुन्हा खवळले आहे. त्यामुळे त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. आपले घेणे वसूल करून देण्याची त्यांनी गळ घातली आहे.
ही मागणी पूर्ण होत नसल्यास गिरणी परिसरात आत्मदहन करण्याची परवानगीही या कामगारांनी मागितली आहे. त्यासोबतच दिनांक १७ नोव्हेंबर रोजी गिरणी परिसरात आत्मदहन करण्याचा इशाराही या कामगारांनी दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगार विभागास यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
